मधेसी राजनीतिमा एकताको बाँसुरी

 चन्द्रकिशोर

मधेसी राजनीतिमा मोर्चाबन्दीको राग फेरि अलाप्न थालिएको छ । एकताका पक्षधर मानिने घरानाहरूबाट दिनहुँ यसको 'रियाज' हुनथालेको छ । मधेसी राजनीतिको पर्याय भन्ने गरिएको विभाजन नियति वा अमिवावादी प्रवृत्तिको भुमरीमाझ एकता र सहकार्यको 'रिमिक्स' संगीत सुन्न पाउँदा उत्सुकता थपिएको छ । आखिर यतिखेर मधेसी दलहरूमाझ गोलबन्दीको परिचर्चा किन हुनथालेको छ ? यसका केही ताजा र मौलिक कारण छन् ।
पहिलो, मधेसी दलको उपस्थिति संविधानसभा— दोस्रोमा कमजोर भयो भने संघीयतालाई तुहाइ दिनसक्ने त्रास । दोस्रो, एमाओवादी पुरै रणनीतिक तयारीसाथ मधेसमा विजयध्वजा फर्फराउने सपना राखेको छ । तेस्रो, मधेसबाट एमाओवादी लगायत अन्य राजनीतिक शक्ति मजबुतसाथ आयो भने मधेस विद्रोहले स्थापित गरेको मधेसी मुद्दालाई तिनीहरूले आआफ्नो दलीय दृष्टिबाट व्याख्या गर्न थाल्छन् । चौथो, मधेसी दलका पक्षमा खसेको मत आफैमा विभाजित हुन्छ र विजयको सूचीमा कमै पर्छन् । पाँचौ, मधेस र मधेसीका शुभेच्छुक पक्षहरूले समेत मधेसी शक्ति एकीकृत भएर आउँदा बढी लाभ हुने मन्त्रणा दिनथालेका छन् । छैठौं, मधेसमा दक्षिणपन्थी शक्तिले आयतन फैलाउन सक्ने आँकलन पनि त्यतिकै गरिँदैछ । सातौं, कुनै पनि मधेसी दलको पक्षमा जनउभार छैन, जुन अवस्था पछिल्लो संविधानसभाको समयमा उपलब्ध थियो । आठौं, मधेसी दलहरूबीच एकता गरी फेरि जनमानसमा मधेसीपनको उभार ल्याउने तथा सग्लो मत एउटै टोकरीमा राख्न ल्याउने । मूलतः एकताका पक्षधरहरूका कुरा सुन्दा यिनै कारणहरू हुन् भने ठम्याउन सकिन्छ । विगतका संविधानसभाको निर्वाचन समयमा पनि एउटै छाता अन्तर्गत चुनाव लड्नुपर्ने नेपथ्यमा प्रयासहरू खुब भएका थिए । तर सँगै आन्दोलनमा रहेका दलहरू आआफ्नो तालमा चुनावमा होमिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका त्यति चर्चामा नआएका एक प्रत्यासीबाट तराई-मधेस-लोकतान्त्रिक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पराजित हुनुपरेको थियो । जबकि संविधानसभा गठन भएपछिको अवस्थामा फेरि मोर्चाबन्दीको कुरा आयो । त्यसले आकार पनि ग्रहण गर्‍यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नापनक्सामा केही दल सरकारमा पनि पुगे । पछिल्लो समयमा फेरि नयाँ तरिकाले मोर्चाबन्दीको सन्दर्भ उठ्न थालेको छ । विगतमा उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट अलग भएको सन्दर्भ जति जगजाहेर छ, त्यति नै अनिलकुमार झा र रामनरेश यादव नेतृत्वमा रहेका सद्भावनाका घटक दलहरू मोर्चामा सामेल नगराइनुका सन्दर्भ पनि । यतिखेर मधेसी दलहरू माझको मनोविज्ञान हेर्दा तीनवटा दृष्टिकोण देखिन्छ- एउटा, मधेसी दलहरूमाझ कार्यगत एकता वा एकीकरणको कार्यनीतिलाई अगाडि सारेका छन् । दोस्रो, स्वयम् आफै संगठन विस्तार गर्ने र समग्रमा आफ्नै दलीय संरचनामा चुनावमा जाने सोच राख्छ । तेस्रो, मधेस बाहिरका अरु राजनीतिक शक्तिसँग गठबन्धन गर्न उत्सुक देखिन्छ । तीन थरीका मनोविज्ञान देखिए पनि समग्रमा मधेस केन्दि्रत दलहरू चुनाव लक्षित अभियानलाई व्यापकता दिन चाहन्छन् । विगतमा सिंहदरबारको रौनकमा भुल्दा जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश व्यहोर्नुपरे पनि सांगठनिक सञ्जाल विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिए, दलका नेतृत्व विशेषको आन्तरिक खुबीका आधारमा दलीय संरचनाले आकार ग्रहण पनि गर्‍यो । सत्ताले कसरी संगठनलाई परिचालन गर्न ऊर्जा दिँदोरहेछ, मधेसी दलहरू सिंहदरबार प्रवेशपछि त्यसको भेउ राम्ररी नै पाए । भन्नेहरूका लागि सत्ताकै कारण विभाजन र विखण्डन भएको प्रशस्त उदाहरण छन् । आज तराईका जिल्लाहरूमा आआफ्नो संगठनको अस्तित्व रहेको दाबी गर्नेहरू आधा दर्जनभन्दा बढी छन् ।
पछिल्लो संविधानसभाले मधेसी राजनीतिभित्र बहुदलीयतालाई स्थापित गरेको थियो । पहिला मधेसी राजनीतिको पारम्परिक शक्ति सद्भावना पार्टीमात्र थियो, चुनावपछि फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टी आयो । आम मधेसी मधेसी राजनीतिमा पनि छान्न चाहन्छन् । तर यतिखेर एकताको पक्षमा वकालत गर्नेहरू संविधानसभाबाट मधेसमैत्री संविधान नआएसम्म एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको व्याख्या गर्छन् । उता आफ्नै दल विशेषको सांगठनिक शक्तिका आधारमा चुनाव लड्ने व्यूह निर्माणमा लागेका नेतृत्व विशेषले एकीकृत भएर जाँदा मधेसी दलहरूकै महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ताहरू एमाओवादीतर्फ लहसिने तर्क राख्छन् । उनीहरूका अनुसार क्षेत्र विशेषमा जसले मधेसी मोर्चाबाट आधिकारिक प्रत्यासी हुने अवसर पाउँदैनन्, उनीहरूलाई एमाओवादीले पट्याउने खतरा छ । मधेसी राजनीतिभित्र अर्को एउटा नयाँ सोचले पनि आकार लिँदैछ । तात्कालिक लाभहानिभन्दा पनि मधेसीद्वारा मधेसीका लागि मधेसबाट एउटा दीर्घकालीन लक्षका लागि राजनीतिक शक्ति तयार गरिनुपर्छ र त्यसका लागि मूलधारबाट बरालिएका शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै मधेसमा दोस्रो शान्तिपूर्ण विद्रोहको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । यिनीहरूले अहिलेको राजनीतिक चक्रव्यूहमा मधेसका मुद्दालाई विस्तारै मत्थर बनाइने विश्लेषण राख्छन् । अहिले मधेसी दलहरूको जनआधार कमजोर भएको अवस्थामा अन्य शक्ति यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् र आफू मधेसको असली पहरेदार भएको दाबी गर्छन् । यस्ताहरूको बर्चस्व बढ्दा मधेसले निकै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटा अछूतो राजनीतिक शक्तिले कारगर प्रयत्नहरू गर्न सक्छ । अहिले मधेसी दलहरूमाझ एकबाट फुत्किएर अर्कोमा जाने, त्यहाँ पनि सास फुल्न थालेपछि अर्कोसँग टाकटुक मिलाउन खोज्ने बयार बहेको छ । मधेसमा देखिएको राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम बढी देखिन्छ । भुइँ राजनीतिको यथार्थ के छ भने अहिले पनि देहाती राजनीति 'मुखियाजी'हरूको लगाममा छ । मुखियाजी भनेको गाविसका अध्यक्ष हुन् । उसो त निर्वाचन नभएको डेढ दसक भइसक्यो, तर अहिले पनि त्यतिखेर जितेका वा विगतमा रहेका गाविस अध्यक्षहरूकै सेरोफेरोमा ग्रामीण राजनीति छ भन्ने विश्लेषण छ । त्यसैले यस्ता प्रवेश कार्यक्रमहरूमा मुखियाजीहरू अग्रअनुहार हुन्छन् । निर्वाचन क्षेत्र विशेषका सम्भावित उम्मेदवारहरूसँग त्यस क्षेत्रका कतिवटा मुखियाजीहरू अगाडि-पछाडि गर्दैछन्, त्यसको आधारमा उनको वजनलाई तौलिने चलन छ । त्यसैले मुखियाजीहरूलाई प्रभावमा पार्ने यतिखेर प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । यसलाई मधेसी दलहरूले मात्रै नजरमा राखेका छैनन्, अरु शक्तिहरू पनि त्यही सूत्र प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । त्यसैले मुखियाजीहरूको बजारभाउ महँगो भएको राजनीतिक सेयर बजारमा सुनिन्छ । कतिपय सम्भावित उम्मेदवारहरू चुनाव चाँडो हुन नपाए यी मुखियाजीहरूलाई थेग्न गाह्रो हुने स्वीर्काछन् । धरातलको आयामिकता फरक हुँदोरहेछ । चुनावमा यस्ता दाउपेच र चलखेलले चमत्कार देखाउँछ । मधेसमा जसरी जातीय संगठनहरू शक्तिशाली भएर देखापर्न थालेका छन् । चुनाव र जातिलाई सँगै जोडेर हेर्ने मनोविज्ञानले आकार बढाउँदै गएको स्थिति छ । यस्तोमा अहिलेकै यथास्थितिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढी जित्ने सम्भावना छ र त्यसको कारण जाति आधारित अंकगणित हुन् । एकताका पक्षधरहरूले भुइँ राजनीतिको यस यथार्थमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न मधेसी पहिचान आधारित राजनीतिलाई उभारमा ल्याउन चाहन्छ ।
एकताका मार्गमा प्रशस्त चुनौती छन्- पहिलो, एकताका लागि ल्याइने फर्मुलाप्रति सबै पक्ष सहमत हुन नसक्नु । दोस्रो, केन्द्रमा सहमति गरिए पनि जिल्ला स्तरमा त्यही सोचअनुरुप कार्यान्वयन हुन नसक्नु । तेस्रो, मधेसमा रहेको रिक्ततालाई आफ्नो दल विशेषको पक्षमा अनुवाद गर्ने हठ हुनु । चौथो, आकस्मिक अवतरणका लागि निर्माण गरिने संयन्त्र र त्यसले सञ्चालन गर्ने चुनावी प्रतिस्पर्धाले भावनात्मक उभार दिनसक्नेमा आशंका हुनु । पाँचौ, अहिले एकीकरण गर्दा अस्तित्वमा रहेका दलहरूमाझ सिटको भागबन्डा गर्ने जस्ता चुनौतीहरू प्राथमिक हुन् । एकताका पक्षधरहरूले यी चुनौतीलाई राम्रै बुझेका होलान् । विगतमा पनि दलहरूबीच एकीकरणको प्रयास र साझा मोर्चाको अभ्यास नगरिएको होइन, तर मधेसी दलहरू टुक्रिने र चुहिने स्थितिमा नै रहे । अहिले पनि एकैपटक कतिपय प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग गाइँगुइँ गर्दै आफ्नो जोगाड भिराउने मनोविज्ञान राख्ने राजनीतिकर्मीहरू मधेसी राजनीतिमा धेरै छन् । मधेसी दलहरूमाझ सैद्धान्तिक रूपमा खासै भिन्नता छैन, त्यसैले एकीकरण गर्न सकिन्छ भन्नु सुन्दर आदर्श हो, व्यवहारमा दलका नेताहरू एक ठाउँमा हार्दिकतापूर्वक बस्नै गाह्रो छ । अहिले त बरु मधेसी नेतृत्वले नै अर्को मधेसी नेतृत्वलाई विमुख भएको आरोप लगाइरहेका छन् । आम मधेसीहरू 'आया राम, गया राम प्रवृत्ति'बाट आजित भइसकेका छन् । उनीहरू ताजापनको खोजीमा छन् । परिदृश्यमा जेजस्ता राजनीतिक विकासक्रमहरू देखिएका छन्, त्यसबाट उनीहरू उत्साहित छैनन् । लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित शक्तिको राज्यसँगको मोलमोलाइ क्षमता र सामथ्र्य बढी हुन्छ । यतिखेर राज्यसँगको मोलमोलाइ गर्ने होइन, राज्यको चरित्र र स्वरुप फेर्ने कार्यभारबारे मधेसी जनता सोच्दैछन् । यस्तै आकांक्षा परिवर्तनकामी सबै नेपालीको हो । मधेसी राजनीतिमाझ एकताको बाँसुरी बजाउनेहरूले यसलाई सैद्धान्तिक आवरण दिनुपर्छ । विगतका कमी-कमजोरीबारे आधारपत्र ल्याइनुपर्छ । अर्को शक्तिको उदयको भय देखाएर वा आफूहरू समाप्त हुने त्रास देखाएर गरिने गोलबन्दीको प्रयास स्थायी हुँदैन । केवल नेतृत्व विशेषसँग कानेखुसी र चाबुक लगाउन लाउने जस्ता उपक्रम पनि फलिफाप हुँदैन । आम मधेसीलाई सहमत गराउन सकियो, एकताको आवश्यकताबारे दबाब दिन लाइयो र मधेसी मतलाई भोटबैंकको रूपमा विकसित गराउन सकियो भनेमात्र एकताको परिकल्पनाले सार्थक आकार लिन सक्छ । नत्र भने अहिले त चुनावी रामायणको बालकाण्डमात्र हो, लंकाकाण्ड भएपछि लस्कर निर्माण गर्नैपर्छ । त्यतिखेर आआफ्नो अनुकूलता हेरी—हेरी तालमेल र सहकार्य गर्नु दलहरूलाई बाध्यकारी हुनेछ र त्यही अनुरुप मोर्चाबन्दी हुन्छ ।

kantipur