नागरिकता विधेयक खोतल्दा

नागरिकता विधेयक खोतल्दा

 राजेन्द्र महतो
भाद्र २९ - नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल हो । यो नागरिकको अधिकार र दैनिक जीवनलाई प्रभावित गर्ने विषय हो । कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रविहीन रहन सक्दैन । नेपालमा ४०-५० लाख जनता वास्तविक नागरिक हुँदाहुँदै पनि राज्यद्वारा खडा गरिएको समस्याबाट अनागरिक भएका छन् । चार दशकदेखि उनीहरूलाई विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता पैदा गरी नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएको छैन ।समस्या नागरिकताको होइन, मानसिकताको हो । कानुनी समस्या संशोधन तथा परिमार्जन गरेर समाधान गर्न सकिन्थ्यो तर एउटै समुदाय विशेषका कानुन तथा नीति निर्माताको मानसिकता ठीक नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस्ता व्यक्तिबाट नियम कानुन निर्माण तथा त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । मधेसीप्रतिको सोचमा परिवर्तन नआई देशको आधा आवादी मधेसी समुदायको नागरिकता समस्या समाधान हुनेवाला छैन । मधेसीप्रति सदीयौंदेखि गरिएको शोषण, भेदभाव, उत्पीडन समाप्त नहुने हो भने भोलि के होला भन्न सकिन्न । स्थिति कति विस्फोटक हुने हो ? परिणाम के के हुन सक्छ ? सायद शासकले अनुमान लगाएका छैनन् ।यही नागरिकताको सवाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो जन्मकालदेखि प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल भएकाले अविलम्ब समाधान भएन भने लाखौं मधेसी राष्ट्रियताको खोजीमा निस्कँदा नयाँ रािष्ट्रयता निर्माण गर्न अग्रसर नहोउन् । यस्तो परिस्थिति नबनोस् भनेर जहिले पनि हामी संवेदनशील तथा चिन्तित छांै । एकै चोटीमा नागरिकता समस्या सदाका लागि समाधान हुनुपर्छ । त्यसपछि मुलुकमा कसैले पनि 'नागरिकता' समस्या उठाउन नपरोस् ।नागरिकता समस्या समाधान गराउँदा कुनै पनि गैरनेपालीले त्यो प्रमाणपत्र पाउनु हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक दण्ड-सजाय व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । तर गैरनेपालीले पाउलान् भन्ने बहानामा कसैलाई पनि  नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन । मधेसीको मूलभूत समस्या अर्कै हो । उसप्रति गरिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक शोषण तथा भेदभावविरुद्ध संघर्ष गरी अधिकार तथा अस्तित्व रक्षा गर्दै सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान गर्ने अवसर दिलाउन बाँकी छ । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा बराबरका हिस्सेदार बनाउन बाँकी छ । अहिलेसम्म मधेसीले यो मुलुकमा एउटा शरणार्थीको जीवनबाहेक के पाएको छ ? त्यसैले मधेसी समुदायको असली लडाइँ त अब सुरु हुन्छ जब नागरिकता समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन्छ ।सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको नागरिकता विधेयकले वर्षौदेखि जटिल रूपमा रहेको नागरिकता समस्या पूर्णरूपमा समाधान गर्न सक्दैन । किनभने मधेसीप्रतिको प्रतिगमनकारी सोच फेरि हावी हुन लागेको छ । भरखरै सम्पन्न ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत मधेसीको नागरिकताको सवाल आउँदा सरकारले ०४६ को जनआन्दोलन सम्भिmन पुगेको छ । र, विधेयकमा ०४६ चैतसम्म जन्मेकालाई नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको छ । ०४६ को आन्दोलन हुँदा त्यसलाई बिर्सेर ०१९ को निरंकुश पञ्चायती संविधानलाई नागरिकताका लागि जिउँदै राख्ने काम गरियो । र त्यहीअनुरूप ०४७ को मा ०१९ को संविधानको धारा ७ लाई राखेर जिउँदो पारियो । यस प्रकार मधेसीको सवाल आउँदा राज्यपक्ष जहिले पनि संवेदनहीन भएर प्रतिगमनतर्फ गएको देखिन्छ । जबसम्म ०४७ को संविधानको धारा ८ र ९ लाई खारेज गरिँदैन तबसम्म यो विधेयक पास भएर पनि लागू हुन सक्दैन । फेरि कुनै बालकृष्ण न्यौपाने संविधानसँग बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा नपुग्ने र कानुन  खारेज नहुने कुरा छैन । विधेयकको दफा ३ ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था गर्दै ०४६ चैत मसान्तभन्दा अगाडि नेपालभित्र जन्म भई स्थायी बसोबास गर्दै आएको जन्मका आधारमा नागरिक हुने भनिएको छ ।अब प्रश्न उठ्छ- ०४६ चैतपछि जन्मेका नेपालीका सन्तानलाई के गर्ने ? एउटा सन्तान ०४६ चैत पहिले जन्म्यो उसले यस कानुनअनुसार नागरिकता लियो तर अर्को सन्तान चैतपछि नेपालमै जन्मेको छ, त्यसको के हुने ? एउटा सन्तान नागरिक अर्को सन्तान अनागरिक ? ०४६ पछि जन्मेका नागरिकका ती युवा सन्तानले पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा भाग लिएका थिए तिनीहरूलाई यो विधेयकले दण्डित गर्न खोजेको त होइन ? के जनआन्दोलनको भावना यही थियो ?दफा ४ मा वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । यो कानुन कुनै नयाँ होइन, यो प्रावधान नागरिकता ऐन, ०२० को दफा ३ को व्यवस्था हो, जुन प्रस्ट नभएकाले गलत व्याख्या हुँदै आएको छ । यसले ४० वर्षदेखि समस्या बढाउने कार्य गर्दै आएको छ । यहाँ 'नागरिक रहेछ' को अर्थ 'नागरिकता प्राप्त गरेको लाई' र नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि मात्र नागरिक हुनेजस्तो व्याख्या हालसम्म छ । 'बाबुले नागरिकता लिनुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानलाई' यसले नागरिक मान्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । मानौं बाबुले कानुनअनुसार ०४६ चैतअगाडि जन्मेको नाताले अहिले नागरिकता लियो । ०४६ पछि जन्मेको त्यसको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँछ ? त्यस्तै दफा ५ -३) ले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेलाई 'अंगीकृत' नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, जुन गरिबसँग केही प्रमाण छैन त्यसका लागि कुनै नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको सिफारिसका  आधारमा दिने प्रावधान राख्नुको साटो अर्थहीन प्रावधान राखिएको छ ? विधेयकमा तीनजना नागरिकतावालाको सिफारिसले पुग्दैन, उसको नाम मतदाता सूची वा राष्ट्रिय जनगणनामा हुनुपर्‍यो र त्यसको सर्जमिन मुचुल्का हुनु पर्‍यो । यस प्रकार कुनै प्रमाण नहुने नागरिकका लागि व्यवस्था हुन सकेन । आधार र प्रमाण जुटाउन नसकेको कारणले नागरिकता समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको बिर्सिनु हुँदैन । त्यसमा पनि दिने अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै दफा १२ मा नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधानमा आपत्तिजनक व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा कुनै नेपाली नागरिकले झूटो विवरण दिई 'नेपाली नागरिकता' लिएमा रद्द गर्ने प्रावधान छ । नेपाली नागरिकको निवेदन फारममा कुनै कारणले गलत उमेर ठेगाना वा कुनै विवरणले  नागरिकता नै रद्द गर्ने प्रावधान उचित हो र ? नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा जानुको सट्टा प्रशासनमा राख्नु, अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रस्ट व्यवस्था नहुनुजस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधान छन् । बदनियतपूर्वक नागरिकता रद्द गरेमा त्यसको कानुनी उपचारको प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।यो संवेदनशील समस्याको समाधान दृढ इच्छाशक्ति र मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म हुन सक्दैन । त्यसो हुने हो भने नागरिकता प्रदान गर्न केको कठिनाइ ? विधेयकमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी देखिएका सबै समस्या समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।-लेखक, नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) का महासचिव हुन् )