सेनामा मधेसी सहभागिता

राजेन्द्र महतो

 जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप गर्ने रस्साकस्सीबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि मधेसीलाई सेनामा भर्ती गर्नुपर्ने माग कार्यान्वयन गर्नेतर्फ दबाब दिएपछि माओवादी, कांग्रेस र एमालेजस्ता दल त्यसविरुद्ध देखिए । संविधानसभाको म्याद थप्ने/नथप्ने आ-आफ्नै अडानमा रहेका दलहरू मोर्चाको मागपश्चात् एउटै विन्दुमा उभिए । यो कुनै नयाँ घटना थिएन, किनकि मधेसको मागप्रति ठूला भनिएका दलहरू हरेक परिदृश्यमा अनुदार देखिँदै आए । दलहरूमा धेरै विषयमा बेमेल छ, जसको कारण देशले अति संवेदनशील विषयमा पनि निकास पाउन सकिरहेको छैन । एमाले, कांग्रेस र माओवादी अन्य विषयमा सधैं तानातान  गरिरहन्छ, तर मधेसको अधिकारको सवाल उठने बित्तिकै उनीहरू एउटै मोर्चामा उभिन पुग्छन् ।

हामीले नेपाली सेनाभित्र मधेसीको समान उपस्थितिको माग गर्नु अपराध गर्नुसरह अथ्र्याइँदैछ । हामीले कुनै नयाँ कुरा उठाएका छैनौं । २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा  र सरकारबीच भएको आठबुँदे सम्झौतामा पनि सेनामा मधेसीको प्रवेश गराइने कुरा उल्लेख छ । ०६४ सालपछि बनेका हरेक सरकारमा सहभागी दलको साझा न्यूनतम कार्य र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मधेसीलाई सेनामा सामूहिक रूपमा प्रवेश गराउने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा भने अहिलेसम्म लागू भएको छैन । मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउने विषय संविधान निर्माणसँग जोडिएको कुरा हुँदै होइन, यो सरकारको कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । 

पछिल्लोपल्ट जेठ १४ गते कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा पनि मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा समावेशी गराउन र मोर्चासँग भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यो विषय सहमतिसँगै फेरि धुमिल भइसकेको छ । पाँच बुँदेमा सम्ााहित भएका केही अन्य विषयहरू जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । यस्ता मुद्दाहरूमा नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने काम जारी छ । तर आफैंले हस्ताक्षर गरेको मधेसका मुद्दा वा नेपाली सेनामा मधेसी सुमदायको प्रवेशको विषयमा सरकार किन मौन छ ? नेताहरूको यस मौनताबाट प्रस्ट छ, उनीहरू मधेसको सवालमा  कहिल्यै गम्भीर  बन्न चाहँदैनन् । मधेसका विषयमा राज्यपक्षबाट गरिएका हरेक सम्झौताहरू तत्कालको समस्या समाधानका लागि गरिएको सम्झौताभन्दा माथि उठ्न सकिएको छैन ।

मधेसको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नभन्दा पनि मधेसी जनताको आक्रोश, ताप र चापलाई न्युनीकरण गर्नका लागिमात्र मधेसका विषयमा राज्यले सम्झौता गरिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ९३ हजार नेपाली सेनाभित्र मधेसीहरूको समावेशी सहभागिता गराउने विषयमा रक्षामन्त्रीले आपत्ति जनाउनु आफैंमा दुखःदायी विषय हो । हामीले नेपाली सेनाको नियम, मापदण्ड, योग्यता र अनुशासनलाई तोडेर मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा भर्ना गर्ने कुरा गरिरहेका छैनौं । नत  देशको सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो शtmि नेपाली सेनाको अपमान नै गरिरहेका छौं । हामीले त मात्र सेनाको मापदण्डअनुसार नेपाली

सेनामा मधेसीहरूको उपस्थितिलाई वृद्धि गर्ने माग गरिरहेका छौं ।

९३ हजार सेनामा अहिले मधेसीहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ ? के यो  लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सुहाउँदो छ ? के यो मधेसीहरूप्रतिको  भेदभाव होइन ? लोकतन्त्र र समावेशीका कुरा गरिरहेका हामीहरूले मधेसीहरूको सुरक्षा निकायमा सम्मानजनक सहभागिताको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? के मधेसीहरू नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् । यदि हुन् भने उनीहरूले देशको सुरक्षा निकायमा अवसर पाउने कि नपाउने ? कहिलेसम्म एउटामात्र वर्ग वा समुदाय विशेषको नेपाली सेनामा बर्चस्व राख्ने ? नेपाली सेनाको चरित्र र स्वरूपलाई राष्ट्रिय बनाउने कि नबनाउने ?

देशमा सेना कतिको सङ्ख्यामा राख्ने यस विषयलाई निर्धारण गरौं । नेपाललाई  धेरै संख्याको खाँचो छैन  । राष्ट्रिय सहमतिबाट निर्धारण गरौं । तर जेजति संख्यामा राख्ने हो, त्यसमा मधेसीहरूको सम्मानजनक र सहभागितामूलक उपस्थितिलाई पनि सम्बोधन गरौैं । त्यसैगरी सहभागी नभएका अन्य समुदायबाट पनि सेनामा सहभागिताको विषयलाई निर्धारण गरौं । यसो गर्न सकियो भनेमात्र हामी राष्ट्रिय सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रिय चरित्रको बनाउन सक्छौं । र सम्पूर्ण नेपालीलाई यो हामै्र सेना हो भनी अनुभूति गराउन सक्छौं ।

सदियौंदेखिको सामन्तवादी व्यवस्थाले  मधेसीहरूमाथि ठूलो अपमान, तिरस्कार र अविश्वास गरिरह्यो, जसको कारण नेपाली सेनामा मधेसीहरू उपस्थिति हुनसकेन । यसै प्रसंगमा इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने जयप्रकाश मल्लको शासनकालमा १२ हजार मधेसीहरू तिरहुत फौज रूपमा कार्य गरेको देखिन्छ । तर आज हामीले सामन्तवादको केन्द्र राजसंस्थालाई पल्टाएर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ढालेका छौं । सामन्तवादले मधेसीहरूमाथि गरेको अविश्वासलाई चिर्न पनि मधेसीहरूको सेनामा छुट्टै इकाइ गठन गरी तत्काल कम्तीमा १० हजारबाट मधेसीलाई भर्ना प्रारम्भ गरी क्रमिक रूपले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

के यो लोकतान्त्रिक युगमा पनि मधेसीहरूमाथि उत्तिकै अपमान र अविश्वास गरिरहने ? यसतर्फ सबैले संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाको भरणपोषणका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । सो रकमभित्र मधेसका जनताले पनि राजस्व तिरेको छ । त्यसैले राज्यले  अविलम्ब मधेसी समुदायबाट सेनामा सामूहिक प्रवेशका लागि प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ । किनकि मधेसीको धैर्यको बाँध टुट्नुभन्दा पहिला नेपाली सेनामा मधेसीले उचित स्थान पाउनुपर्छ । विगत २० वर्षदेखि लगातार सद्भावना पार्टीले सेनामा मधेसीको सामूहिक प्रवेशका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

२०४९ भदौ २६ गते शुक्रबार त्यतिबेला सद्भावना पार्टीका प्रवक्ताका रूपमा पंक्तिकार स्वयंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शाही नेपाली सेनामा मधेसीको भर्तीमाथि लगाइएको अघोषित प्रतिबन्ध हटाई मधेसीको सामूहिक प्रवेशका लागि छुट्टै इकाइ गठन गरिनुपर्ने माग राखिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, त्यस विज्ञप्तिमार्फत सेनाको अधिकारीहरूको पदोन्नतिमा समेत भेदभाव हुने गरेको भन्दै सेनामा खास-खास जातिहरूका लागिमात्रै उक्त पद सुरक्षित रहनु त्यसैकारणले प्रधानसेनापति शाह, राणा, ठकुरी, क्षत्रीका अतिरिक्त हालसम्म अन्य जातिबाट प्रधानसेनापति नियुक्त नगरिनु भेदभावको रूपमा त्यसबेला आवाज उठाइएको थियो । आज त्यसप्रकारको भेदभावको अन्त्य भए पनि मधेसीहरूको सम्मानजनक उपस्थिति सेनामा हुन नसक्नु मधेसीप्रतिको विभेद कायमै रहनु हो  । यस्तो कार्यले मुलुकलाई कहिल्यै हित गर्न सक्दैन । 

लेखक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।