Rajendra mahato lekh ekantipurbat

राजेन्द्र महतो

अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमण र अन्तरविरोधबाट उत्पन्न दुष्प्रभावहरूले सिङ्गो मुलुक नै आक्रान्त बनेको छ । समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामाजिक न्यायलाई सामान्य अधिकारको सुनिश्चितता र शासनप्रदत्त सेवाको दृष्टिले मात्र हेर्ने साँघुरो दृष्टिदोषलाई निराकरण गर्दै उत्पीडित, उपेक्षित र बहिष्कृत रहँदै आएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडा वर्ग र अति पिछडा वर्ग आदिको उन्नयन एवं स्तरीकरणको चुनौतीमाझ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चुनौतीमाझ छौं । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका सर्वकालिक र दूरगामी विषयहरूमा भएका छलफलहरूलाई गम्भीरतापूर्वक निरुपण गर्ने तथा दलीय वा सङ्कीर्ण मताग्रहबाट माथि उठेर समान धारणा बनाउने काम हुन नसक्दा संविधानसभाको अवसान भएको हो । संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा प्रकट गरिएका फरक मतहरूलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा वा नगरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले लोकतान्त्रिक बाटो अर्थात् मतविभाजनबाट निक्र्योल गर्ने सम्भावनालाई तुहाउन पनि संविधानसभालाई दलीय कोपभाजनको सिकार बनाइएको सत्य हो ।

आज मुलुक तदर्थवादको टेको लिएर घिसिँ्रदै छ । अन्तरिम संविधान- २०६३ लाई राजनीतिक शून्यता, दलीय द्वन्द्व र आत्मगत महत्त्वाकांक्षाको कुचक्रमा पारेर सत्यलाई तिरोहित गर्न तम्सिएका छौं । यो सङ्कटको पृष्ठभूमिको एउटा पाटो विघटित संविधानसभामा बहस वा मतैक्य बनाउने सवालमा भएका बेइमानीहरू हुन् । मधेसलाई पाँच टुक्रामा विभाजित गरेर ११ प्रदेशको अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र भडकाउ प्रस्ताव अघि सार्ने काम भयो । होइन भने घनिभूत विवाद र विमतिहरू बीचबाट सहमतिको प्रस्तावका रूपमा स्वीकार्य भइसकेको १० वा १४ प्रदेशको खाकालाई कांग्रेस र एमालेको दुर्नियतबाट ओझेलमा पारियो । यस प्रस्तावको पक्षमा ४१७ जना सभासदले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको अवसान जनताका प्रतिनिधिको मतलाई बन्ध्याकरण गर्ने उत्कषर्ीय प्रयास थियो । यसबाट मधेसी जनताको मात्र होइन, पहाडी र हिमाली जनता र खासगरी जनजातिहरूको भावनालाई आहत बनाएको छ । शासन सत्तालाई एकाधिकारमा राख्ने प्रवृत्ति, राज्यको अहङ्कारी चरित्रलाई कायम राख्ने दुराशय र स्वायत्तता एवं स्वशासनको मूर्तताले विकेन्दि्रत राज्यको शासकीय संरचना विरुद्धमा विषवमन गर्ने दुर्भावनाबाट संविधानसभा विघटन गराउने प्रपञ्च भएको प्रस्ट भइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर प्रदेशको छिनोफानो नगरिनु र संविधानसभाको बैठकै नबसी विघटन गराइनु जस्ता अपराधको मूल्य आज जनताले संक्रमणकाल लम्बिएकोबाट चुकाउनु परिरहेको छ । प्रदेशको सीमा, संख्या र नामकरण आफैमा निकै जटिल र अपयसी काम हो । तर यी काम जनताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्छ । संविधानसभा विघटनका लागि कारक मानिएको यस विषयलाई ठूला दलहरूले अनर्गल प्रतिष्ठाको विषय बनाए । प्रान्तीय स्वरुप, संरचना र नामकरणका कुरा गीता, कुरान वा बाइबलका हरफहरूजस्तो अनुल्लङ्घय र अकाट्य हुँदैन । समयसापेक्ष र परिवर्तित जनचाहना अनुरुप यसलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएन । १४ वटा प्रान्तबाट भारतमा अहिले झन्डै दोब्बरको संख्याभन्दा बढी प्रदेश भइसकेका छन् ।

यसर्थ अहिलेको संक्रमणकालका अनुचित र अनपेक्षित प्रतिअसरहरूले समस्यालाई गहिरो बनाए पनि ती समस्याका मूलकारण संविधान नबन्नु नै हो । जनताका चाहना र सबै पक्षको सर्वस्वीकार्य सहमतिबाट संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन एकमात्र विकल्प हो । यस विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने एकमात्र प्रयोजनले अहिलेको सरकार बनेको छ । यद्यपि अहिलेको सरकार गठनमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच निषेधको व्यवहार र एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने दम्भ पनि कारण थियो । स्वतन्त्र व्यक्ति नेतृत्वको चुनावी सरकारको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्वाचनका लागि केन्दि्रत हुनुपर्ने हो । तर चुनावका अत्यावश्यक दलीय सहमति बनाउने काम र प्रक्रियालाई तीव्रता दिने कुरामा सरकारको अर्घेल्याइँले संशय उत्पन्न गराएको छ । राजनीतिको व्यवस्थापकीय बाध्यताले बनेको यो सरकारले असारभित्र चुनाव गराउन नसकिने प्रस्ट पारिसकेको छ । तर पूर्वनिर्धारित जिम्मेवारी वा प्रतिबद्धता अनुरुप असारमा चुनावको मिति तोक्न नसक्नुको कारण भने जनतालाई अवगत गराउनसकेको छैन । यसले गर्दा आगामी मङ्सिरमा पनि चुनाव होला कि नहोला भन्ने अन्योल बढाएको छ ।

निर्वाचनपूर्वका गृहकार्यहरूलाई पूर्णता दिने र सँगै चुनावको तिथि तोक्ने काममा सरकारको दुर्बलता अब जनतालाई सह्य हुँदैन । यसै पृष्ठभूमिमा सद्भावना पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता र अविलम्ब चुनावको तिथि घोषणाको मागलाई अघि सारेको छ । सार्थक र स्वच्छ निर्वाचनका लागि तय गरिनुपर्ने आधारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न र मुलुकको आवश्यकता अनुरुपको पद्धति अङ्गाल्न दबाब दिएको छ । नयाँ जनगणनाका आधारमा तत्काल निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने हाम्रो मागलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतसमेतले आफ्नो आदेशबाट अनुमोदन गरिसकेको छ । यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग गठनका लागि सम्बद्ध पक्षले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ । अन्तरिम संविधान तथा राजनीतिक सहमति विपरीत नागरिकता वितरण निर्देशिका- २०७० बनाइएको छ । यसलाई संशोधन गरी आमाको नागरिकताका आधारबाट पनि नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुपर्छ । संविधान र सहमति बमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र बाहेक मतदाता नामावली २०६३ को दफा ११ बमोजिम अन्य प्रमाणका आधारमा समेत मतदाता नामावली संकलन गरिनुपर्छ । यी यस्ता माग हुन्, जसको सम्बोधनबिना संविधानसभाको निष्पक्ष निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

कुनै पनि सशस्त्र समूह बाटो बिराए वा अलमलमा परे कि माटो र मानका लागि लडे, यस विषयमा समयले मूल्यांकन गर्नेछ । तर अहिले शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक तरिकाले अधिकारको लडाइँलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता अनुरुप मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा र्फकन तत्पर मधेसका सशस्त्र समूहसँगको सरकारको सौतेला व्यवहार बुझिनसक्नु छ । विभिन्न चरणमा उनीहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौताअनुसार ती समूहका नेता र कार्यकर्तालाई सरकारले सुरक्षा दिनसकेको छैन, नत राजनीतिक कारणले लगाएको मुद्दालाई फिर्ता लिएको छ । माओवादी जङ्गलबाट सहर पस्दा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने र सोझै सिंहदरबारको लङमा आसन गराउने राज्यको मधेसका सशस्त्र समूहप्रतिको दुव्र्यवहार आपत्तिजनक र आलोच्य छ । कथंकदाचित् उनीहरू अपमान सहन नसकेर फेरि पुरानै बाटोमा फर्किए भने परिणाम के होला, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सहमति र आवश्यकता एकथोक हुन्छ । सरकारले अर्थोक गर्छ । जुनसुकै गोरु आए पनि कानै चिरेको शैलीमा सरकारले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी समावेशी विधेयकमा सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद अरुका लागि ४० तोकेको छ, तर  मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गको हकमा ३५ वर्ष । यस्तो विभेदकारी प्रावधान संशोधन गरी सबैका लागि ४० वर्ष कायम गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं ।

हामीले जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । देशको कुनै भूगोल सधैंभरि राज्यबाट उपेक्षा र तिरस्कृत भए अवगाल आउँछ । आज मधेसका जनता खासगरी सीमा क्षेत्रका वासिन्दाहरू र रोजगारीका लागि भारत जाने आम नेपालीलाईर् भारतीय रुपियाँको अभावले चर्को मारमा पर्नुपरेको छ । भारु उपलब्ध नहुँदा दैनिक व्यवहार नै गर्नसक्ने अवस्था छैन । भारुको कालोबजारी नियन्त्रित नहुँदा र भारुका लागि सटही काउन्टरहरू आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरूबारे सरकारको संवेदनहीनता दुर्भाग्यपूर्ण छ । मधेसकै उर्वर भूमिका कारण आज पनि देशलाई कृषिप्रधान भन्ने गरिएको छ । तर किसानहरू बञ्जर हुँदै गएको भूमि, मलखादको अभावमा विद्यमान उर्वरहीनता र मलखाद तथा कृषि सामग्रीमा पहुँचको अभावले वैज्ञानिक खेती गर्नसकेका छैनन् । मलखादको सुलभता र यसको क्रयमा अनुदान आदिको व्यवस्था सरकारको दायित्वमा पर्छ । यसलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

आसन्न संविधानसभाको अविलम्ब निर्वाचन, यसको स्वच्छताको प्रत्याभूति र जनजीविकासँग जोडिएका १० बुँदे मागलाई लिएर आज देशभरि सद्भावना पार्टीले आन्दोलन गरिरहेको छ । पार्टीका प्रवक्ता सन्तोष मेहता र सुनसरी जिल्ला उपाध्यक्ष देवराम यादव मधेसी १२ दिनदेखि आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ । 'करो वा मरो'को भावनाबाट उत्पेरित भई उहाँहरू आमरण अनसनका कारण जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुग्नुभएको छ । आजैदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत पार्टीका संगठन भएका सबै जिल्लामा सैकडांै नेता तथा कार्यकर्ताहरू ज्यानको बाजी लगाई आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ । यो 'करो वा मरो' अर्थात् 'गर वा मर'को आन्दोलन सबै नेपाली जनताको आन्दोलन हो भन्ने कुरा आमरण अनसनका समर्थनमा मुलुकका बिभिन्न जिल्लामा भइरहेका अनसन र प्रदर्शनले प्रस्ट पारेको छ ।

लेखक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।