किन भयो संविधानसभाको अवसान ?

 तुलानारायण साह

तुलानारायण साह

:: गृहपृष्ठ » विचार/विश्‍लेषण »

किन भयो संविधानसभाको अवसान ?

संविधानसभाको अवसानबारे कसैले २०६९ जेठ २ गते भएको ११ प्रदेशको सहमतिबाट मधेसी मोर्चा र माओवादी पछाडि फर्केको कारण भन्छन् त कसैले विदेशीहरुको 'ग्रान्ड डिजाइन' अन्तर्गत भएको मान्छन् ।

(0 Votes)

• 
  
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

तुलानारायण साह

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/14/full-story/368915.html#sthash.OSrkuaVF.dpuf

एक वर्षअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसान हुँदा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एमाओवादीको नेतृत्वमा मधेसी मोर्चा र साना दल सरकारमा थिए । काठमाडौंको सडक आदिवासी जनजातिको ुकब्जाुमा थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी मोर्चाको आह्वानमा लगभग सम्पूर्ण मधेस बन्द थियो । अखण्ड सुदूर पश्चिमको आन्दोलनले पश्चिमी तराई आक्रान्त थियो । क्षत्री समाज पनि आन्दोलनमै थियो । काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति र बाहुन(क्षत्री बीचको परम्परागत सम्बन्धमा अमिलोपन थपिएको आभास भइराखेको थियो । पश्चिम तराईमा पनि थारु र बाहुन(क्षत्रीबीच दूरी बढेको त्यति बेलैदेखि हो । यी यस्ता बदलाब हुँदै गर्दा मधेसी(थारु(आदिवासी जनजातिबीच नजानिँदो प्रकारको सामिप्यता देखिन थालेको थियो । लाग्थ्यो, नेपालको पुरानो सामाजिक समीकरण भत्किसकेको छ र नयाँ समीकरण निर्माणको क्रम सुरु भएको छ, तत्काल निर्वाचन भयो भने परम्परावादी शक्तिहरू पुरै परास्त हुनेछ । सम्भवतः त्यही मानसिकताले परिवर्तनकामी शक्तिको दाबी गर्ने सत्ताधारी दल र आन्दोलनकारी शक्तिहरू निर्वाचनमा जान हौसिएका थिए ।

चार पक्षबीच सहमति बन्न नसकेपछि संविधानसभाको अवसान निश्चित भएको थियो । त्यसकारण भट्टराई सरकारले मंसिर ७ मा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो । कांग्रेस र एमाले सरकार बाहिर थिए । डा। भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएसम्म अर्को निर्वाचन हुन नदिने दुबै पार्टीको अडान थियो । आन्दोलनमार्फत बाबुराम सरकारलाई फाल्ने घोषणा गर्‍र्या । तर न आन्दोलन चर्किन सक्यो, नत चुनाव हुने माहोल नै बन्यो । बीचैमा सुशील कोइरालालाई सकेसम्म छिटो प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने राष्ट्रपतिको चाहना प्रकट भयो । घरेलु चार शक्तिबीच एक प्रकारको सहमति पनि भइसकेको थियो । तर कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन । कमरेड प्रचण्डको हेटौंडा खुलासाअनुसार, विदेशी शक्तिको कारण सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन रे । त्यसपछि बाबुराम र सुशील दुबैको विकल्प खोज्ने काम भयो । राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरू सम्मिलित सरकार गठनको निष्कर्षमा पुगे । ुप्याकेजमा डिलु भयो । निर्वाचन आयोगमा एमाले, लोकसेवा आयोग माओवादी र अख्तियार प्रमुखमा सबैका साझा उम्मेदवारमा फटाफट सहमति भयो ।

आजको मितिमा चार शक्ति आफूहरू सरकारको निर्देशक रहेको दाबी गर्छन् । एमाओवादीहरू कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेकोमा हर्षबढाइँ गर्दैछन् भने कांग्रेस, एमालेले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट झारेकोमा मख्ख छन् । यी दुबै पक्षलाई लडाउनेहरू खिलराज रेग्मीको सरकार गठन गराउन सकेकोमा आफ्नो जागिरको पदोन्नति पर्खेर बसेका छन् । असारमै गर्ने भनिएको निर्वाचन मंसिरमा पनि भइदियोस्, मिति घोषणा होस् भन्दै चार शक्तिभित्रकै आफूलाई एक नेता मान्ने राजेन्द्र महतो आमरण अनशन नै बसे । आजभोलि नै मिति घोषणा गर्ने भन्दाभन्दै सरकार साढे दुई महिना काटिसक्यो । संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने आदेश दिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै शासनसत्तामा पुगेको बेला संविधानसभा अवसानको प्रथम वाषिर्की परेको छ ।

सभाको अवसानबारे धेरैको आ(आफनै बुझाइ छ । कसैले २०६९ जेठ २ गते भएको ११ प्रदेशको सहमतिबाट मधेसी मोर्चा र माओवादी पछाडि फर्केको कारण संविधान बन्न सकेनन् भन्छन् ।  कसैले विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत संविधानसभाको अवसान भएको मान्छन् । तर संविधानसभाको अवसानपछि नेपाली राजनीतिका दर्जन बढी खेलाडीहरूमध्ये ककसलाई मोज भएको छ र कसको हात तल परेको छ रु यसको विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पार्नसक्ने भित्री(बाहिरी केही खास खेलाडी छन् । जसको हरेक राजनीतिक उतार(चढावमा भूमिका रहने गर्छ । केही स्थायी खेलाडी छन् भने केही अस्थायी । यी खेलाडीहरूमध्ये कसैले पनि एक्लै कुनै दीर्घकालिक प्रभाव पार्ने खेल खेल्न सक्दैन । १२ बुँदे सहमति यताको मात्रै घटनाक्रम हेर्दा पनि त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । भारत र चीनबाहेक राष्ट्रिय खेलाडीहरू दुई प्रकारका रहेको छ । नेपाली सेना, न्यायालय, प्रशासनिक निकाय, केही कुलिन परिवार, व्यापारिक समुदाय र मिडिया गैरराजनीतिक खेलाडी हुन् भने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा, पूर्वपञ्च एवं राजावादीहरूको पार्टी, ड्यास माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमजस्ता दलहरू राजनीतिक खेलाडी । संविधानसभा हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा उल्लिखित खेलाडीहरूको ुपोजिसनु र ुइन्ट्रेस्टुको विश्लेषणले पनि केही कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  

अवसानको कारणलाई लिएर नेताहरूको आआफ्नै दाबीरप्रतिदाबी छ । केही अघि डा। बाबुराम भट्टराईले ११ बुँदे ट्विटमार्फत आफ्ना दाबीहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनको ११ बुँदे ट्विटको मुख्य सन्देश नेपाली कांग्रेस र एमालेले पहिचासहित संघीयतालाई नस्वीकारेको र १४ गतेका दिन संविधानसभा अध्यक्षले बैठक बोलाउन नमानेको कारण संविधानसभाको अवसान भएको दाबी थियो । एमालेका शंकर पोख्रेलले पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत ११ बुँदे तर्क प्रस्तुत गर्दै भट्टराईको तर्कको प्रतिवाद गरेका थिए । पोख्रेलले जेठ २ गते भएको बहुपहिचान सहितको ११ प्रदेश निर्माणको सहमतिबाट एमाओवादी र मधेसी मोर्चा पछि हट्नु नै संविधानसभा अवसानको मुख्य कारण रहेको दाबी गरेका थिए । पोख्रेलजस्तै कांगेस र एमालेका अधिकांश नेताहरूले संविधानसभाको अवसानको प्रमुख कारण जेठ २ गतेको सहमति कार्यान्वयन नहुनुलाई नै मान्छन् । कतिपयको विचारमा त्यस सहमतिको विरोध गर्नेहरू भारतबाट सञ्चालित थिए । त्यस पछाडिको तर्क के हो भने जेठ २ गतेको सहमतिमा तराईमा ५ प्रदेश र पहाडमा ६ प्रदेशको प्रस्ताव थियो । तराईमा ५ प्रदेशको विपक्षमा अधिकांश मधेसी दलहरू त थिए नै, तर त्यसैताका वीरगन्जमा रहेका भारतीय कन्सुलर अफिसका एक कर्मचारीले पनि त्यस सहमतिको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका थिए रे १ सुरुमा त्यस सहमतिको विरोधमा केही मधेसी अधिकारकर्मीहरूको अग्रसरतामा विरोधका गतिविधिहरू भएको थियो । त्यहीबाट विरोध बढ्दै गएर संविधानसभाको अवसानसम्म पुग्यो भने तिनको बुझाइ छ । त्यस्ता तर्क गर्नेहरूले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको बृहत मधेसी मोर्चा र पश्चिम तराईमा थारुहरू पनि सडकमै आन्दोलनरत रहेको कुरालाई बिर्सिन्छन् । वस्तुतः सडकमा रहेका आन्दोलनकारी पनि उक्त सहमतिलाई कहिल्यै स्वीकार गरेकै थिएन । तर पंक्तिकारको बुझाइमा जेठ २ को सहमति नै छिमेकी देशको गुप्तचर संस्थाको अग्रसरतामा भएको थियो, जसमा विजय गच्छेदार र महन्थ ठाकुरमाथि दबाब सिर्जना गराएर राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनहरूको सिफारिस विपरीत तराईमा ५ प्रदेशमा सहमत हुन दबाब दिइएको थियो । 

तर संविधानसभाको अवसानबारे अर्काथरीको विश्लेषण पुरै फरक छ । नेपाली राजनीतिका विभिन्न आरोह(अवरोहमा विदेशीको चासो र चलखेलको यथेष्ट जानकारी राख्ने एक नेताले २०६९ जेठ १४ को दिउसो पंक्तिकारलाई भनेका थिए, ुसंविधानसभाको अवसान निश्चित छ । उनले जानकारी मिश्रति विश्लेषण यसरी सुनाएका थिए( ती विदेशी शक्तिले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला संविधानसभाको अवसान चाहेको थियो, तर सकेनन् । विदेशीहरूको अनुमान विपरीत माओवादीले संविधानसभामा सिटमात्रै जितेनन्, बरु कटवाल प्रकरणमा जबर्जस्ती पनि गर्न खोजे । माओवादी नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको दाबी गर्छन् र त्यसको प्रमुख कारण संविधानसभामा रहेको सिट संख्या हो । अन्य दलको प्रधानमन्त्री रहेको बेला माओवादीले संविधानसभा विघटन गर्न दिने छैन, गरिहालियो भने ठूलो आन्दोलन गर्नेछ भन्ने तिनको बुझाइ रहिआएको छ । माओवादी जनयुद्धपछि विदेशीको रणनीति मुख्य रूपमा ३ कुरामा केन्द्रित रहिआयो । जंगलमा रहेको माओवादीलाई सदनमा ल्याउने, माओवादी पार्टीलाई लडाकु र हतियारबाट विधिवत अलग पार्ने, कुनै दलको नाममा संगठित भएका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समूहगत छुट्टै स्थान नदिने र नेपाली राजनीतिमा कुनै एक पक्षलाई अनियन्त्रित घोडाको रूपमा बढ्न नदिने ।

ती नेताको थप भनाइ थियो( यही रोडम्याप अनुसार १२ बुँदे सहमति भएको थियो, तर कटवाल प्रकरणमा माओवादी पार्टी र प्रचण्डले त्यस अघोषित सीमालाई नाघ्न खोज्यो । त्यही कारण मधेसी मोर्चाको गठन भयो । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । उद्देश्य माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थिएन, बरु माओवादी र प्रचण्डलाई सत्ताबाट टाढा राख्नु थियो । त्यसपछि विदेशी शक्तिलाई फेरि चिढाउने काम भयो । एमाले भित्रैबाट झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । यी सबै काम संविधानसभामा माओवादीको कायम संख्यात्मक उपस्थितिले मात्र सम्भव भएको थियो । लामो समयदेखिको गृहकार्य र गम्भीर प्रयासपछि प्रचण्ड बेगरको माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसकेकोमा उनीहरू खुुसी भएका हुन् र यो महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसैले जेठ १४ को वरिपरि जहाँनिर चार पक्षका नेताहरू सहकार्य र सहमतितर्फ सोचिराख्छन्, ती शक्तिको मुख्य ध्यान चार पक्षबीच दूरी बढाउनमा केन्द्रित छ । कुनै जादु भएन भने संविधानसभाको अवसान निश्चित छ ।

तर नेपाली राजनीतिमा छिमेकीको भूमिकालाई नजिकबाट नियालेका एक जानकार पत्रकारले ती नेताको अनुमानलाई ुहाई लेभल कन्सपेरेसी थ्योरीुको संज्ञा दिएका थिए । उनको आँकलन थियो( संविधानसभाको अवसानको मुख्य कारण नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको गलत हिसाब(किताब गरिएको रोडम्याप बन्न पुग्यो । माओवादीले ११ प्रदेशको सहमतिबाट पछाडि हट्नुको मुख्य कारण जनजातिहरूको असन्तुष्टि थियो । प्रचण्डले भावी निर्वाचनमा जनजातिहरूले आफूलाई मत दिएन भने ठूलो घाटा हुने आँकलन गर्‍यो । किनभने संविधान बनेको खण्डमा आगामी राष्ट्रपति बन्ने प्रचण्डको रोडम्याप थियो । कांग्रेस(एमालेले आफ्नो परम्परागत भोट बैंकलाई कायम राख्नका लागि पहाडमा बहुपहिचान र मधेसमा बहुप्रदेशको अडानबाट पछि नहट्ने भएपछि प्रचण्डले पनि जनजातिहरूको चाहना विपरीत जान चाहेनन् । मधेसको भोटभन्दा पनि मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन कायम राख्ने रणनीति यसकारण प्रचण्डले लिइराख्यो, किनभने कथंकदाचित संविधानसभाको म्याद थपी नै हालियो भने पनि त्यतिबेला चर्चामा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा मधेसी मोर्चाको साथ पाउन सकिन्छ भने उनको आंँकलन थियो । त्यसैले जेठ २ को सहमतिबाट पछि हट्नाका कारण मधेसी र माओवादी दुबैका लागि एकै थिएन ।

यता जेठ १४ गते साँझ बसेको मधेसी मोर्चाको अन्तिम बैठकमा निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुका कारण बेग्लै थियो । मधेसी नेताहरूको आंँकलन थियो, नयाँ संविधानमा मधेस मैत्री संघीयता माओवादीले चाहेको छैन । विवादित विषयहरूमध्ये अधिकांश विषयलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दामा लगेर प्रचण्डले साट्न खोज्दैछ, जसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच लगभग सहमति बनिसकेको छ । यी तीनै दल संविधानसभाभित्र बनेको विभिन्न ककसहरू बीचको गठबन्धनबाट अत्तालिएका छन् । संविधानसभाको म्याद थपियो भने पनि मधेसी, जनजातिको पक्षमा संविधान बन्ने सम्भावना न्युन छ । बरु माओवादी भित्रको वैद्य पक्षसँग मिलेर कांग्रेस र एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेछन् । सरकार परिवर्तन भयो भने हामी न घरको न घाटको हुन्छौं । सडक आन्दोलनले पनि संघीयताको पक्षमा माहोल रहेको देखाएको छ । बरु अहिलेकै सरकारले निर्वाचन गरायो भने कमसेकम मन्त्री भएरै निर्वाचन त लड्न पाइन्छ । त्यसकारण संविधानसभाको म्याद थपिनुभन्दा नयाँ निर्वाचनमा जाँदा हामीलाई वेश हुन्छ भन्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरूको आँकलन थियो ।

जेजस्तो कारणले होस्, २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान भयो । त्यसपछिका एक वर्षमा साढे ९ महिना डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले काम गर्न पायो र साढे दुई महिनादेखि स्वतन्त्र गैरदलीय सरकार काम गरिराखेको छ । कुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के कस्ता ठेक्का पाए रु सरकारी निकायहरूले कतिको खरिद(बिक्री गर्‍यो रु काठमाडौंका सडक विस्तारले कुन व्यापारीको डिलरसिपमा रहेको कुन कम्पनीको कारको बिक्रीलाई बढाएको छ रु कुन(कुन देशका विमान कम्पनीहरूले नेपालमा विमान बिक्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् रु संविधानसभा हुँदा र नहुँदाको बखत नेपालको सुरुक्षा निकाय, प्रशासक र पूर्वप्रशासकहरू, न्यायालय, व्यापारी वर्ग एवं केही कुलिन परिवारको अवस्थामा के कस्ता परिवर्तन आएको छ रु यी सब कुराहरू नेपालका नामी खोज पत्रकारहरूले खोजी गर्ने विषय हुन् । तर के यसबीच भौतिक योजना मन्त्रालयले ४० अर्ब बढीको काठमाडौं(हेटौंडा फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्यसम्बन्धी निर्णय, लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिजस्ता विषयहरू संविधानसभा जीवितै रहेको भए वा संसद अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू क्रियाशील रहेको बेला हुनसक्थ्यो रु  विश्लेषक सिके लालको बुझाइ छ( ुसंविधानसभा सबै खेलाडीहरूका लागि घाँडो भएको थियो, त्यसकारण त्यसको अवसान हुनपुग्यो ।
kantipur