मधेशी पत्रकार संघले बुझाएको सञ्चारमाध्यमबारे १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

श्री अध्यक्षज्यू
राष्ट्रिय मधेश समाजावादी


विषयः ध्यानाकर्षण गराइएको बारे
महोदय,
उपर्युक्त विषयमा विगत २४० वर्षदेखिको निरन्तर शोषण एवं उत्पीडन असहय भएपछि पाँच वर्षअघि २०६४ सालमा मधेश विद्रोह भएको र त्यसको परिणामस्वरुप मधेशी, जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधानमा समावेश हुन सम्भव भएको कुरा यहाँलाई विदितै छ । यद्यपि उक्त संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा प्रत्याभूत हुन नसकेको र मधेशी समुदाय विरुद्धको विभेदकारी नीति थप उत्कर्षमा पुगेकोसमेत यहाँले अनुभव गरिरहनुभएकै होला । मधेश र मधेशीविरुद्ध विभेद भइरहेकै अवस्थामा मधेशी सञ्चारकर्मीहरु समेत विभिन्न सञ्चारसंस्था एवं स्वयं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट तथा मन्त्रालय मातहतका निकायबाट पीडित भइरहेका यथार्थलाई मनन गरी त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुको साथै मधेशी सञ्चारकर्मीको पेशागत हक हितका खातिर मुलुकभरिका मधेशी सञ्चारकर्मी पत्रकारहरु एउटै छातामुनि संगठित भइ मधेशी पत्रकार संघ गठन भएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि वर्तमान चुनावी सरकार गठन भएपछि विविध संचारमाध्यममा भइरहेको मधेशविरोधी गतिविधिले मधेशको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कुठाराघात गरेको निष्कर्षमा संघ पुगेको छ । अतः तपसीलमा उल्लेखित बुँदाहरुप्रति यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
तपसील
१. तत्कालीन सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई समावेशी बनाउने सम्झौता भए पनि ती सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्य मातहतको सरकारी सञ्चारमाध्यम समावेशी चरित्रको छैन, सरकारी सञ्चारसंस्थाको सञ्चालक समिति, पदपूर्ति समिति समावेशी आधारमा गठन भएको छैन ।
२. मधेशसम्बद्ध सञ्चारसंस्थाको निरन्तर संघर्षपछि तत्कालीन सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउनेसम्बन्धी आयोग गठन गरेको र त्यो आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन,
३. प्रेस काउन्सिलबाट वर्गीकरण हुँदा मधेश केन्द्रित पत्रपत्रिका र मोफसलबाट प्रकाशित समाचारपत्रप्रति विभेद हुने गरेको छ,
४. सरकारबाट पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने विविध सेवा सुविधामा विभेद कायमै छ । मधेशका पत्रपत्रिका, पत्रकार र स्थानीय सञ्चारसंस्थालाई पनि समान रुपले सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन,
५. राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा मधेशकेन्द्रित र मधेशी नेताका समाचारहरु प्रकाशन प्रसारणमा समेत पूर्वाग्रही हुने गरिएको छ,
६. अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका मधेशी महिला पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा र पेशाप्रतिको निरन्तरताका लागि प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कुनै योजना सरकारी वा गैरसरकारी स्तरबाट हुनसकेको छैन ।
७. मधेशवादी दल र मधेशी नेताहरुसमक्ष मधेशी सञ्चारकर्मीकै सहज पहुँच हुन सकेको छैन, सञ्चारमाध्यमा सहज रुपमा समाचार वा सूचना प्रवाह हुन सकेको छैन,
८. मधेशवादी दलमा आफैले सूचना वा समाचार दिने परिपाटी व्यवस्थित हुन सकेको छैन, सूचना प्रवाह गर्नका लागि प्रवक्ता तोक्ने, सञ्चारसम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका वा सञ्चारकर्मीसँग सहज सम्बन्ध स्थापित हुनसक्ने व्यक्तिलाई प्रवक्ता वा प्रेस सवांहकको जिम्मेवारी दिने र सञ्चारकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रहिरहने सुव्यवस्थित परिपाटीसमेत प्रारम्भ हुन सकेको छै्रन,
९. मधेशकेन्द्रित पत्रपत्रिका मधेशवादी नेताहरुबाट नै उपेक्षाका शिकार हुनुपरेको छ, जसका कारण मधेशी पत्रपत्रिकाको अपेक्षाकृत उत्थान हुन सकेको छैन,
१०. मधेशी सञ्चारकर्मी र मधेशी राजनीतिक दलबीचको दुरी बढ्दै गएको छ, मधेशी पत्रकार र मधेशी नेताबीच नियमित भेटघाट गर्ने परिपाटी व्यवस्थित हुन सकेको छैन,
यसर्थ, माथि उल्लेखित बुँदाहरुप्रति यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक पहल यहाँकै सक्रियतामा हुन सादर अनुरोध गर्दछौ ।


अध्यक्ष
कुमार विवेकानन्द मिश्र