समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थ्रेसहोल्ड : साँगुरो कि फराकिलो हुने ?

– गोपाल ठाकुर

राजनीतिक काम गर्नका लागि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकारले सवा दुई महिना बिताइसकेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनु यस सरकारको मूल अभीष्ट बताइएको छ । तुरुन्तै निर्वाचन गराउनु पर्ने र सकेसम्म असारमैं गराउनको लागि यो सरकारलाई ल्याएको नेपालका खुमेनीहरूले उत्तिनैखेर बताइसकेका थिए । तर असार आउनै लाग्दा पनि निर्वाचनको मितिसम्म तोकिएको छैन । यसको लागि हतारमा गर्ने र फुर्सतमा पछुताउने नेपाली खुमेनीहरूको त्रिकालदर्शिता नै मुख्य जिम्मेवार छ ।
    उनीहरूको यो कदम सम्भावनाको काखमा रहेदेखि नै यसविरुद्ध मुखररूपमा असहमतिहरू व्यक्त भएका थिए । तर गणतन्त्रका मसिहा राष्ट्रपति बडो शालीन ढ·ले खुमेनीहरूका अगाडि विवश भए वा विवश भएको देखाउन पुगे । ती असहमतिहरूमा तीन दल र मधेसी मोर्चा गरी चार पक्षीय राजनीतिक सिन्डिकेटसँग तिनीहरूको स्वेच्छाचारी शैलीप्रति बाँकी दलहरूको गम्भीर असहमति थियो । तानाशाही शैलीबाट त्यस सिन्डिकेटले समग्रमा जनताको व्यापक सहभागिता कटौती गर्ने सम्भावना नै त्यसका लागि जिम्मेवार थियो जसलाई गत चैत्र १ को राष्ट्रपतीय आदेशले साकार बनायो । त्यस बेला संविधानसभामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपातलाई भत्काइएको र हतारो देखाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि पछिल्लो जनगणना प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारणलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति अन्य सबै दलहरूको आपत्ति थियो । निर्वाचन क्षेत्र पुन:निर्धारण गरेरै निर्वाचन गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेर नेपाली खुमेनीहरूको गालामा राम्रै थप्पड हानिसकेको छ । तर यी सिन्डिकेटरहरू पनि कम छैनन् । थ्रेसहोल्ड, अग्रिम सम्पत्ति विवरणलगायत थप खुरापात पनि गर्न उद्यत भइछाडे । अहिले यी चारथरिका सिन्डिकेटरबीच संविधानसभा सदस्य सङ्ख्या र थ्रेसहोल्ड प्रमुख विवादका विषय बनेका छन् ।
    गएको वर्ष जेठ २ मा पनि यी सिन्डिकेटरहरूले सङ्घीयताको बेनामी कुपन बाँड्ने प्रयास गरेका थिए । नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व मण्डली त्यसको योजनाकार थियो र अहिले पनि यो जनविरोधी कुकृत्यको लागि यिनै द्विदलीय नवमण्डलेहरू कुख्यात षड्यन्त्रकारी भएर निस्केका छन् । त्यस बेला यिनका आफ्नै सभासद्हरू बेनामी कुपनको चिट्ठा खोल्न तयार भएनन् र अहिले पनि यिनका आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको लामो पङ्क्ति यो षडयन्त्रको विपक्षमा छ । नेकपा–माओवादी र मधेसी जन अधिकार फोरम सम्बद्ध मोर्चाहरू तथा सङ्घीय समाजवादी पार्टीले एकमना ढ·ले यस षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्दै यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने कुरा स्पष्ट गरिसकेका छन् । सम्भावना प्रबल छ, मौजुदा यथास्थितिमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने आधार देखिंदैन । तर आखिर संविधानसभाको आकारमा गर्न खोजिएको सङ्कुचन र थ्रेसहोल्ड राखेर आगामी निर्वाचनबाट कस्तो संविधानसभा गठन हुन्छ त ? अलिकति विचार गरौं ।
    लोकतन्त्रको प्रादुर्भावसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरु हुन्छ । नेपालमा पनि २०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ मा संसदीय आम निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार नै भयो । तर लोकतन्त्रले आम जनताको भलो गरेको अनुभव हुन सकेन । फलत: विविधतामा एकताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । क्षेत्रीय र सामुदायिक हिसाबले तराई–मधेस र कर्णाली क्षेत्र, लै·िक हिसाबले महिला, मानवशास्त्रीय हिसाबले आदिवासी जनजाति, सामाजिक स्तरीकरणको हिसाबले दलित, धार्मिक हिसाबले मुस्लिम र अन्य गैरहिन्दूहरू र सङ्ख्यात्मक हिसाबले अल्पसङ्ख्यकहरू राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निर्णायक निकायहरूमा पुग्न सकेनन् । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूमा पनि निर्णायक तहमा उनीहरू बहिष्कृत नै रहे । फलत: भौगोलिक हिसाबले पहाड, धार्मिक हिसाबले हिन्दू, जातीय भाषिक हिसाबले उच्चजातीय खस–ब्राह्मण र लै·िक हिसाबले तिनमा पनि पुरुष खस–ब्राह्मणहरूको हातमा मात्रै नेपाल र नेपालीत्व खुम्चिन पुग्यो । यसले खस–ब्राह्मणहरूको एउटा तप्कालाई नवसामन्त वर्गमा उकास्यो भने बाँकी जनता दिन प्रति दिन क·ाल बन्दै गयो । यसको प्रमुख कारण शताब्दियौं पुरानो राजतन्त्रले जन्माएको साम्प्रदायिकताकै उपजको रूपमा प्रजातन्त्रवादी वा साम्यवादी खेमाको खस–ब्राह्मण नेतृत्व मण्डली देखियो । यस्तो अवस्थामा विश्वका अन्य देशहरूमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकोले हामीकहाँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीको साथै दुवैतिरबाट पनि समेट्न नसकिएको समुदायलाई मनोनीत गरेर पनि समेट्ने प्रावधान बनाइयो । शुरुशुरुमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठेको हुनाले समानुपातिक र मनोनीत गरी ६० प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचित ४० प्रतिशतको अनुपात कायम गरियो । अहिले पनि बहुमत जनतामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुने मान्यता ताजै छ । यसले के देखाउँछ भने समानुपातिक र मनोनीतहरूको हिस्सा खुम्च्याउन पाइँदैन । त्यसैले कटौती गर्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ गरिनुपर्छ वा त्यसो हुन नसके सगोलमा गरिनुपर्छ । अर्थात् घटाउनुपरे विघटित संविधानसभामा कायम अनुपातलाई यथावत् राख्दै प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत तीनोटै समूहबाट दमासाहीले घटाउनुपर्दछ ।
    त्यसैले समानुपातिक र मनोनीत समूहहरूबाट मात्रै कटौती गर्नु भनेको लै·िकरूपमा महिला र विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यकहरूको पहुँचलाई आगामी संविधानसभामा साँगुर्‍याउनु मात्रै हो । त्यसैले यो षड्यन्त्र खासगरी बहिष्करणमा परेको जनसमुदायलाई मान्य छैन ।
    जहाँसम्म थ्रेसहोल्डको कुरो छ, त्यो सकभर व्यवस्थापिका त्रिशङ्कु नबनोस् भनेर तोक्ने गरिन्छ । निश्चय पनि व्यवस्थापिकामा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा ससाना दलहरूको भूमिका सबल हुन पुग्छ र कतिपय अवस्थामा अस्वस्थ चलखेलको पनि सम्भावना रहन्छ । त्यसैले दलीय मान्यता पाउनको लागि देशभरि खसेको सदर मतको निश्चित प्रतिशत जुनसुकै दलले हासिल गर्नै पर्छ, होइन भने त्यस्ता दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका सदस्यहरूको हैसियत स्वतन्त्र मात्रै रहन्छ र समानुपातिकतर्फ निश्चित प्रतिशत कुनै दलले पाउन नसक्दा उसले सदनमा प्रतिनिधि पठाउन पाउँदैन । तर यस प्रथाको पनि अध्ययन गर्दा यसरी व्यवस्थापिकामा पुग्न अयोग्य ठहरिएका दलहरूले पाएको मत ठूला दलहरूमा थपिन्छ । अर्थात् साना दलहरू विस्थापित हुन्छन् र ठूला दलहरूको प्रतिनिधित्व बिनापरिश्रम बढ्न पुग्छ । तर पनि आम व्यवस्थापिकामा थोरै दलहरू हुँदा निर्णय प्रक्रिया छोटो र छरितो हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम निर्वाध लागू गर्न सक्छ । त्यसैले यो त्यहाँ फलदायी हुन्छ ।
    नेपालको अनुभव हेर्ने हो भने आगामी केही निर्वाचनसम्म कुनै पनि दल बहुमतमा आउने स्थिति देखिंदैन । त्यसैले अब केही समयसम्म बहुमतीय एकमना सरकारको ठाउँमा सहकार्यात्मक संयुक्त सरकारकै सम्भावना देखिन्छ । त्यसको सँगसँगै आगामी निर्वाचन संसदीय आम निर्वाचन होइन, संविधानसभा निर्वाचन हो । त्यसैले त्यसको प्रमुख कार्य संविधान बनाउनु हो जुन सहभागितामूलक हुनु अत्यावश्यक छ । तर पनि एक प्रकारको थ्रेसहोल्ड त्यहाँ अप्रत्यक्षरूपमा रहि नै रहन्छ । अर्थात् एउटा समानुपातिक सभासद्को लागि चाहिने मत पनि यदि कुनै दलले ल्याएन भने त्यो स्वत: थ्रेसहोल्डमा पर्छ । त्यसैले थप थ्रेसहोल्डको कुरा गर्नु भनेको आम जनताको सहभागितामूलक संविधानको विरोध गर्नु सरह हुन्छ ।
    तर अहिले यी चार पक्षीय सिन्डिकेटमा एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चा यति मात्रै कारणले निर्वाचनमा अड्चन पैदा हुन्छ भने संविधानसभा सदस्य सङ्ख्या पुरानैलाई सदर गर्ने र थ्रेसहोल्ड नराख्ने गरी संविधानसभाको आगामी निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक देखिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेस नकारात्मक भए पनि एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर फायर गर्न चाहन्छ र जनताको बहुदलीय जनवादको रटान गरेर नथाक्ने एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको बन्दुके किन बनेको छ, आम जनतालाई बुझ्न गार्‍हो परेको छ ।
    तर यसको लागि यी दुवै पुराना दलको नेतृत्व मण्डली अहिले एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई अडानविहीन वा कतिपय अवस्थामा जनता भड्काउने आरोप लगाइरहेका छन् । यो ठ्याक्कै पञ्चायती मण्डले चरित्र हो । पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायतको गलती–कमजोरी औँल्याउनेहरूमाथि उनीहरूले जनता भड्काएको आरोप लाग्थ्यो । कतिपयले राजकाज, राज्यविप्लव, राजाको गाथगादी ताकेको जस्ता मुद्दामा जेल–नेल र ज्यान सजाय पनि खेप्नुपथ्र्यो । अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । बरु ढिलै भए पनि गत सालको जेठ २ गतेको बेनामी कुपनमा सही थापेर गलती गरियो भनेर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले पछि महसुस गरे । अहिले पनि उनीहरूले एमाले र काङ्ग्रेसको कारण अनाहकमा फसेको महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले भन्दैमा नेपाली जनता भड्किंदैन वा चुप पनि बस्दैन । जनविरोधी कामले नै जनता भड्काउने हो । वास्तवमा एमाले र काङ्ग्रेसको लहैलहैमा बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा नयाँ बाधा अडकाउ थपिएको मात्रै हो । संविधानसभाको सङ्ख्या र अनुपातले नयाँ निर्वाचन गराउन कुनै बाधा उत्पन्न गरेको थिएन । बरु त्यसलाई संशोधन गर्दा उल्टै बाधा थपिएको छ । त्यसैगरी विघटित संविधानसभामा हुँदै नभएको थ्रेसहोल्डको कुरा ल्याएर पनि नयाँ बाधा उत्पन्न गरिएको छ । यसरी नदु:खेको टाउको डोरीले कसेर दु:खाउनेहरूले टाउको दु:खेको दोष अर्कालाई दिन मिल्दैन । डोरी फुकाल्दा क्रमश: टाउको दु:ख्न छोड्छ । त्यसैले थपिएका यी व्यवधानहरूको सहजीकरण नगर्दा यी खुमेनीहरू नै संविधानसभाको आगामी निर्वाचनका विरोधी हुन् भन्ने कुरा दिनानुदिन छर्ल· हुँदै गइरहेको छ । तसर्थ रूपमा ‘एमाले–काङ्ग्रेस’को द्विदलीयता र सारमा ‘एमाङ्ग्रेसी’ एकदलीयता वा निर्दलीयताको यो प्रयास उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन सक्छ ।