सर्वोच्चको निर्णयमा बारको आपत्ती

 

सर्वोच्च अदालतले छापाका पत्रकारलाई मात्रै अदालत प्रवेश गर्ने गरी जारी गरेको प्रेस पासले पत्रकार–पत्रकारबीच विभेद गरेको भन्दै वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

 

सर्वोच्चले कहिलेकाहीँ आउने पत्रकारलाई छुट्टै पास दिने भन्दै इजलास जाने पास वितरणमा विभेद गरेपछि बारले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनलाई यस्तो विभेद रोक्न आब्हान गरेको हो।

 

'यस्तो प्रकारको सूचनाको हकलाई घुमाउरो पाराबाट अंकुश लगाउने कार्य नगरी सूचना संकलनमा निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गर्न नेबाएको तर्फबाट हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,' बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

 

त्यस्तै कानुन पत्रकारहरुको सञ्जाल संवैधानिक तथा कानुन पत्रकार मञ्चले समेत सर्वोच्च प्रशासनको दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई मात्रै पास दिने सूचना अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना विपरित पत्रकारको सूचना संकलनको हक कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

 

'एकपछि अर्को गरी प्रेस र पत्रकारप्रति अनुदार बन्दै गएको घनाक्रमले हामीलाई मर्माहत र सशंकित समेत तुल्याएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कुनै पनि बहानामा सूचनाको पहुँचमाथि लगाइने अंकुश हामीलाई स्वीकार्य छैन।' 

 

मञ्चले सबै इजलासमा सबै पत्रकारको समानरुपमा पहुँच सहज बनाउन प्रशासनसँग माग गर्दै यदि सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न बाध्य हुने बताएको छ।