दोस्रो संविधानसभाको चुनाव मंसिर ४ गते

निर्वाचन कानुन अध्यादेशमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको उक्त प्रावधानको विशेष गरी माओवादी र मधेशी दलहरुले बिरोध गर्दै आएका थिए ।

‘भ्रष्टाचार, बलात्कार, मुद्रा निर्मलीकरण, पासपोर्ट दुरुपयोग जस्ता विभिन्न क्याटागोरी नै खुलाएका छौं,’ स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने ।

सरकारले बनाएको कानुनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले र मधेशका नेता जयप्रकाश गुप्ताले निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् ।

उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रामेछापका माओवादी पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेलले पनि चुनाव लड्न नपाउने गरी कानुन बनेको छ ।

लामे विवाद भएको थ्रेसहोल्डमा भने सरकारले माओवादी, मधेशी नेताहरु र साना पार्टीको मागसँग मिल्नेगरी कानुन बनाइदिएको छ । समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिएको जानकारी मल्लिकले दिए । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्ड थिएन ।
          
निर्वाचन कानुनमा जनजाति, दलित र आदिवासीबाहेक अरु जातिलाई अन्य भनिएकोमा अब त्यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । अन्यलाई परिभाषित गर्दै व्राम्हण, क्षेत्री, दशनामी आदि भनिएको छ ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको पनि गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगका सदस्यहरुमा डम्बर चेमजोङ्ग, मधुनिधि तिवारी र नेत्र धिताल छन् ।  न्त्रिपरिषद्का सचिव राजुमानसि‌ह मल्ललाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
आयोगले जनगणना २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार २ सय ४० क्षेत्रको पुनर्निधारण एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
- See more at: http://setopati.com/raajneeti/1469/#sthash.mhcTmXx7.dpuf

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गतेलाई तोकेर अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद् लामो समयको गतिरोध र अन्योल तोडेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन भएको ३ महिनापछि संविधानसभाको चुनावको मिति घोषणा भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको वैठकले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदनका राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पुनः संरचना आयोग समेत गठन गरेको छ । आयोगमा भूगोलविद् नेत्रप्रसाद धिताल, समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ, प्रशासनविद् मधुनीधि तिवारी सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्ल सदस्य सचिव तोकिएका छन् । आयोगलाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
प्रमुख दलबीच निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति हुन नसकेपछि अध्यादेशबारे टुङ्गो लगाउन चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई नै जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसमा दलहरुबीच निर्विवाद विषयलाई अगाडि बढाएको बुझिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् ।
थ्रेसहोल्ड हट्यो
सरकारले थ्रेसहोल्ड नराखी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाएको छ । लामो विवादपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन कानुनबारे अन्तिम टुङगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिएको थियो । सरकारले १ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस–एमालेले समर्थन गरेका थिए भने एमाओवादी, मधेसी र साना दलहरुले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका थिए ।
सरकाले विपक्षमा रहेका दलहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी हुन आह्वा गरेको छ । नेकपा–माओवादी, संघीय समाजवादी पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लगायतका दललाई छुट्टाछुट्टै अपीलमार्फत सरकारले वार्ताबाट समस्या समाधान गरी चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो ।

निर्वाचन कानुन अध्यादेशमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको उक्त प्रावधानको विशेष गरी माओवादी र मधेशी दलहरुले बिरोध गर्दै आएका थिए ।

‘भ्रष्टाचार, बलात्कार, मुद्रा निर्मलीकरण, पासपोर्ट दुरुपयोग जस्ता विभिन्न क्याटागोरी नै खुलाएका छौं,’ स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने ।

सरकारले बनाएको कानुनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले र मधेशका नेता जयप्रकाश गुप्ताले निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् ।

उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रामेछापका माओवादी पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेलले पनि चुनाव लड्न नपाउने गरी कानुन बनेको छ ।

लामे विवाद भएको थ्रेसहोल्डमा भने सरकारले माओवादी, मधेशी नेताहरु र साना पार्टीको मागसँग मिल्नेगरी कानुन बनाइदिएको छ । समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिएको जानकारी मल्लिकले दिए । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्ड थिएन ।
          
निर्वाचन कानुनमा जनजाति, दलित र आदिवासीबाहेक अरु जातिलाई अन्य भनिएकोमा अब त्यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । अन्यलाई परिभाषित गर्दै व्राम्हण, क्षेत्री, दशनामी आदि भनिएको छ ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको पनि गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगका सदस्यहरुमा डम्बर चेमजोङ्ग, मधुनिधि तिवारी र नेत्र धिताल छन् ।  न्त्रिपरिषद्का सचिव राजुमानसि‌ह मल्ललाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
आयोगले जनगणना २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार २ सय ४० क्षेत्रको पुनर्निधारण एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
- See more at: http://setopati.com/raajneeti/1469/#sthash.mhcTmXx7.dpuf

प्रचण्डद्वारा घोषणाको स्वागत
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले रातोपाटीसित कुरा गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने चुनाव नै हो,’ प्रचण्डले भने, ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ, उसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
देश अब संविधानसभा निर्वाचनको माहोलतिर केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पूर्ण एमाओवादी कार्यकर्तालाई चुनावतिर केन्द्रित हुन पनि आह्वान गरेका छन् । त्यसैगरी, चुनावबाट आउने परिणाम आफूहरुलाई मान्य हुने पनि प्रचण्डको भनाइ थियो ।

चुनाव सम्पन्न गर्न सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ-

भट्टराई

एकीकृत ने।क।पा।९माओवादी०का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले चुनावको मिति घोषणाको निर्णयलाई स्वागत गर्दै तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न रेग्मी सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
‘चुनाव सुनिश्चित गर्नकै निम्ति मेरो सरकारले त्याग गरेर बहालवाला प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको हो,’ रातोपाटीसित उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’
चुनावलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो ।