निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण समितिको गठनका वारे गुप्ताको असहमति

सरकारले अन्तरिम संविधानमा अपेक्षित संशोधन नगरी आज जेठ ३० गतेका दिन निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण समिति बनाएर अक्षम्य गलती गरेको छ । यस गलतीमा चार पक्षीय राजनीतिक संयन्त्रको पूर्ण भागिदारी रहेको छ ।

चार पक्षीय संयन्त्र र वर्तमान सरकार शुरुदेखि नै निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण नगरी चुनाव गराउने मनशाय बनाएको थियो । मैले सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता गराएको र सो रीटमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरी चुनावको तिथी नतोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश भएपछि यो समिति बनाउन सरकार बाध्य भयो । तर, बढेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको बृद्धि नगर्न सरकारले अहिले आफ्नै नागरिकका बिरुद्ध ठूलो चालबाजी गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गर्नुको सम्बैधानिक औचित्य नै मुलुकमा, वा मुलुकको कुनै भागमा यदि जनसंख्या बढेको छ भने बढेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको बृद्धि हुनु पर्दछ । विश्वभर यही मान्यता रहेको छ । तर, अब नेपालमा यसो हुन सक्दैन ।

वर्तमान अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार वि।सं। २०५६ सालमा कायम रहेको २०५ निर्वाचन क्षेत्र यथारुप कायम नै रहने छन् । वि।सं। २०६४ सालमा थप भएको ३५ निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूमा मात्र बढेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको थपघट हुन सक्ने बेइमान व्यवस्था रहेको छ । यस त्रृटीलाई सच्याउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिएन । अब यस सम्बैधानिक व्यवस्थाको विद्यमानताको स्थितिमा मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढेपनि सो रूपमा निर्वाचन क्षेत्रको बृद्धि हुन सक्दैन । यो चालवाजीको गलत परिणामलाई मधेसी जनताले मान्न सक्दैनन् । यस्तो गलत निर्णयलाई स्वीकार गरेर मधेसी मोर्चाले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नबाट आफुलाई अयोग्य सावित गरेको छ ।

अब यदि यसमा सुधार गरिएन र यही आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भई चुनाव भएमा यस चुनावमा मधेसी समुदायको स्वामित्व रहदैन । यस्तो निर्वाचन एक निर्रथक अभ्यास बाहेक अरु केही हुने छैन ।

जयप्रकाश गुप्ता

संयोजक

तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान

मिति जेठ ३० गते, २०७० साल