मधेशवादी दल र दायित्व

भन्ने नयाँ शब्द आम नेपाली जनताले सुनेका हुन् । उती बेला काठमाडौंमा गजेन्द्र नारायण सिंहले गरेको आमसभामा ढुंगा हान्नेहरु मधेश विरोधि वा आतातायी मात्रै थिएनन् । परन्तु एक भाषा एक भेषको पञ्चायती स्कुलिङ्गमा प्रशिक्षित थुप्रै त्यसता जनताहरु थिए जसले मधेश भन्ने बुझेकै थिएनन् । अँझ त्यसमध्ये धेरै त मधेश भन्दा वित्तिकै नेपाल भन्दा बाहिरको प्रदेश वा नेपाल टुक्राउने खेल भन्ने बुझ्ने गर्थे ।
अहिले अवस्था बदलिएको छ । पहाडे भनिनेहरु वा हिमालमा बस्नेहरुलेसमेत मधेश भन्नाले हाम्रै नेपालको अखण्ड प्रदेश हो, त्यहाँका बासिन्दाको नेपालकाप्रतिको अधिकार र दायित्व उत्तिकै छ, जती हिमाल वा पहाडका जनतालाई छ, भन्ने सबैले बुझेका छन् ।
काठमाडौंमा किनमेल गर्न हिंडेका भोजपुरी भाषीलाई सिटी सेन्टरमा व्यापार गर्ने नेवारले हेप्न सक्ने अवस्था रहेन अब । प्रजातान्त्रिक÷ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दागर्दै, जाति जनजाति र अनेकौ भाषाभाषीका अधिकारका कुराहरु उब्जदै जाँदा स्वस्फूर्त बानि परेको अवस्था हो ।यो । यस्मा मधेशवादी दलको भूमिका त छंदैछ, त्यसभन्दा पनि लोकतन्त्रको अभ्यासले सिकाएको पाठ हो त्यो । लोकतन्त्रको विशेषता त्यही हो, ढिलै तर, परिवर्तन आउँछ र, जनताका कुरा स्वीकार गरिन्छ । यथार्थ भित्रै गुम्सिरहँदैन, सतहमा आउँछ त्यो ।
यसबीच आफूलाई मधेशवादी भन्ने धेरै दलहरु खुलेका छन् । अधिकारका आन्दोलनहरु भएका छन् । केही कुराहरु प्राप्त गरेको छ मधेशले । यद्दपी मधेश अँझै शोषित भएको भन्नेहरु र मधेशले धेरै खोजेको भन्ने दुबै खाले स्वरहरु सुनिन्छन् । वास्तविकता के पनि हो भने, मधेशले उत्पादन धेरै गर्छ, भौगोलिक सुगमता छ मधेशमा र, त्यो भन्दा पनि विश्वमै नयाँ शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको भारतसँगको सहज पहुँच छ मधेशलाई ।
मधेशले जनसंख्या र उत्पादकत्व धेरै भएका नाताले खोज्छ पनि धेरै । स्वाभाविक हो त्यो, उत्पादन धेरै गर्नेले अधिकार पनि धेरै खोज्छ । तर पनि मधेशमा अभाव उत्तिकै छ । दलितहरु उस्तै कहालिलाग्दो अवस्थामा छन् । साहुको तिरेर कहिल्यै नसकिने चक्रवर्ति व्याज तिर्न पञ्जाव जाने गरिब मधेशीहरुको संख्याको कमि छंन । महिलाहरुका समस्या उस्तै छन् । अब यस्ता कुराहरुका लागि अरुलाई दोष दिएर मात्रै पुग्ने छैन । मधेशवादी दलहरु र अगुवा मधेशीहरु आफैंले सामाजिक विकासका लागि कम्मर कस्नु पर्छ । मधेशको सामाजिक रुपान्तरणका संवाहक बन्नु पर्छ ।