मधेस र माओवाद

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात नेपालमा मुख्य गरी दुईवटा दर्शनले राजनीतिक पर्यावरणमा ठाउँ लिएको देखिन्छ । ती हुन् ः मधेसवाद र माओवाद । विभिन्न नाममा हुँदै आएका शोषणहरूको चिरफार जनयुद्धले गर्‍यो । फलस्वरुप मधेसी, जनजाति, कमैया, कमलरी, मुस्लिम आदिको जन्म भयो ।

यी विभिन्न नामहरूको राजनीतिक रूपमा उत्पत्ति हुन १० वर्ष जनयुद्ध लड्नुपर्‍यो, जनताले ।

मधेसवाद स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको सैद्धान्तिक विचारमा मात्रै सीमित रह्यो । परिवर्तन गर्न सकिने कुनै पाइला त्यो बेला सिंहले उठाउन सकेनन् । त्यसकारण तबसम्म मधेसवादले मूर्तरूप लिनसकेको थिएन । मधेस आन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, मधेसी, जनजाति आदिलाई  अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध  गराएपछि मधेसवादको सही जन्म भयो । अतः मधेस आन्दोलन र त्यसले संविधानमा ल्याएको संशोधनको राजनीतिक तथा संवैधानिक नाम हो, मधेसवाद । यसरी माओवाद र मधेसवाद दुईवटा फरक-फरक धार भए पनि दुवैको उद्गमस्थल आन्दोलन नै हो ।

सरकारमा हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच कार्यगत एकतामात्रै थियो, राजनीतिक एकता थिएन ।  मुख्यतः उपेन्द्र यादव र प्रभु साहको योजनामा तत्कालीन अवस्थामा बनेको बृहत् मधेसी मोर्चामा एमाओवादीका लगभग सबै मधेसी सभासद तन, मन र धनले लाग्नु भनेको माओवाद मधेसवादबाट टाढा रहेको प्रमाणित हुन्छ । त्यस अवस्थामा एमाओवादीको प्रमुख सचेतकले बृहत् मधेसी मोर्चामा लागेका एमाओवादीका मधेसी सभासदलाई एक-एक गरी धम्काउने, तर्साउने र अनुशासनको कारबाही गर्छु भन्नसम्म पछि परेनन् । जहाँ पनि नीति निर्माता र नीतिको कार्यान्वयनकर्ता लक्षित समूहबाट भएन भने त्यो हास्यास्पद हुनजान्छ । एमाओवादीको सिफारिसमा राज्यको नीति निर्माण र नीतिको कार्यान्वयनकर्तामा जनयुद्धसँग भिजेको एकजना मधेसी कतै नदेखिनु मधेसवादबाट माओवाद टाढा रहेको दोस्रो प्रमाण हो । निर्वाचन आयोगमा अयोधी यादव र राजदूतमा विजय कर्ण यी दुवै एमालेबाट ल्याइएको सबैलाई सर्वविदितै छ । यसरी एमाले र कांग्रेसको जस्तै एमाओवादीमा रहेका खस नेताहरूको नातागोताको आधारमा एमाले र कांग्रेसबाट नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनजस्ता तहहरूमा भित्र्याउनु तथा आपmनै पार्टीका जनयुद्धमा भिजेका खस समुदायहरूलाई मात्रै उठाउनु भनेको एमाले र नेपाली कांग्रेसको जस्तै पुनरावृत्ति गरेको होइन र ? के माओवाद यही हो त ? यस्तै-यस्तै व्यवहारबाट क्यास र ड्यासको जन्म भएको होइन र ?

मधेस आन्दोलनपश्चात देशमा मधेसवाद शक्ति र दर्शनको रूपमा देखियो, जसको फलस्वरुप मधेसी जनता र नेताहरू राजनीतिक रूपमा नेपालको केन्द्र शासनमा स्थापित भए । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सहन नसकी मधेस आन्दोलन भारतले गराएको समेत भन्न पछि परेनन् । तर तीतो सत्य के हो भने मधेस आन्दोलन स्वयम् भारत सरकारलाई पनि मनपरेको थिएन । भारत सरकारको शासनको संस्कार भनेको भारतले चाहेको र मलजल हालेको आन्दोलनमात्रै भारतलाई मनपर्छ । विचारणीय कुरा के छ भने भारतको सर्वसाधारण जनताले मधेस आन्दोलनलाई साथ दिएको थियो ।

जसरी एमाओवादी क्यास र ड्यासमा बाँडिए, त्यसैगरी पद र पैसाका लागि मधेसी नेतृत्वहरू पनि पार्टी फोड्दै गए । तर सबै मधेसी पार्टीहरूको प्रमुख मुद्दा विगतमा जे थियो, वर्तमानमा पनि त्यही छ । यसको अर्थ मधेसी जनता र मधेसी नेताबीच राजनीतिक मुद्दाको कारणले दूरी छैन, अवसरले गर्दामात्रै दूरी बढेको छ । यसको मतलव फेरि चुनावमा मधेसी जनता र नेताबीच प्रमुख मुद्दामा एकता हुने लगभग पक्का छ ।

मधेस र पहाड जोड्न विगतकालदेखि नै पहाड र मधेस मिलाएर अञ्चल र विकास क्षेत्र बनाइए । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, लीला कोइराला, स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशीला कोइराला, माधव नेपालजस्ता हस्तीहरू मधेसबाटै चुनाव लडे, जिते र शासन गरे, तर मधेसको दीन झन्-झन् दूरदीन हुँदै गए । यसले के प्रमाणित गर्छ भने  साँच्चैको पहाडी नेतृत्वले मधेसलाई पहाडसँगै जोड्न चाहन्छ भने मधेसी नेतृत्वहरूलाई पहाडमा उम्मेदवारी दिलाउने र जिताउने संस्कारको थालनी गर्नुपर्छ, जसरी अश्वेत नेता ओबामालाई गोराहरूले अमेरिकामा राष्ट्रपति बनाए ।

मधेस आन्दोलनपछि मधेसमा नेतृत्वहरूको जन्म भयो । तुरुन्तै संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यी कच्चा नेतृत्वहरू सरकारमा सहभागी भए । यिनीहरूबाट शासन गर्ने शैली पनि कच्चै हुनु अस्वाभाविक होइन । यी कच्चा नेतृत्वहरू सिक्दैछन्, दिन-प्रतिदिन राम्रै गर्दैछन्, आपmनो मुद्दा छोडेका छैनन् ।

यी राम्रा पक्षहरू हुन् । मधेसमा एकजना मात्र कुशल नेतृत्व देखिएका महन्थ ठाकुर, नेपाली कांग्रेस छोड्ने बेला स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आपmनो राजीनामा बुझाउँदा कोइरालाको आँखाबाट आँसु झर्नुले के प्रमाणित गर्छ भने ठाकुर कलंकरहित नेता हुन् ।

सन् १९४६ अघि मुहम्मद अली जिन्ना वा उनको मुस्लिम लिगले स्वतन्त्र पाकिस्तानको माग गरेको थिएन । त्यसबेलासम्म बि्रटिस सरकारले पनि भारत विभाजित भएर स्वतन्त्र हुने परिकल्पना गरेको थिएन । बरु उसले भारत विभाजित नहोस् भनेर सन् १९४६ मा क्याबिनेट मिसनमार्फत अधिकारसम्पन्न बलियो राज्य -प्रान्त) सरकारको व्यवस्था रहनेगरी संघीय प्रणालीको योजना प्रस्ताव गरेका थिए । अविभाजित भारतमा राज्य -प्रान्त) सरकार अधिकारसम्पन्न र बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा जिन्ना सहमत थिए । यसले मुलसमानहरूको अस्तित्व र अधिकारलाई स्वतन्त्र भारतभित्र सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने उनको विश्वास थियो । नेहरू भने अधिकारसम्पन्न बलियो केन्द्रीय सरकारका पक्षमा थिए । उनले राज्य -प्रान्त) सरकार अविचलित र अवशिष्ट अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्तिम समयमा अस्वीकार गरे । नेहरूको यस अडानले  जिन्ना स्तब्ध भए । अलग राष्ट्र पाकिस्तानको सिर्जना हुनुपर्ने पक्षमा मुस्लिम लिगले निर्णय गर्‍यो । अन्ततः भारत विभाजित भयो ।

भारतको इतिहासले भन्छ, बहुलतापूर्ण समाजमा सबै जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, क्षेत्रको पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय अखण्डतालाई कुन हदसम्म चोट पुर्‍याउँछ भन्न सकिन्न । यी विभिन्न घटना, प्रभाव र अवरोधले के देखाउँछ भने मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक आदि सबैको अधिकारको ग्यारेन्टी, पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानका लागि परिवर्तनकारी शक्ति माओवाद र मधेसवादबीच एकता हुनु आवश्यक छ ।
kantipur