राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी अवधारणा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शान्ति, संविधान र मधेस एजेन्डाका सम्बन्धमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्नासाथ राजनीतिक परिदृश्यमा आएको हलचलले शासक समूह अहंवादी मानसिकताबाट ग्रस्त र सञ्चालित रहेको तथ्य एकपटक पुनः स्पष्ट भएको छ । यहाँ शान्ति र लोकतन्त्र यिनै अहंवादी मानसिकताबाट  परिभाषित हुनुपर्ने तथा राज्यसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरू यिनकै सोच र स्वार्थबाट सञ्चालित हुनुपर्ने नियत छरपष्ट भएको छ ।

ठूला भनिएका दलका नेताहरूका तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका टीकाटिप्पणीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरेर अपराधै गरेका हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न ठूलै कसरत भइरहेको जस्तो लाग्छ । ती दलहरूले शान्ति, संविधान र शासनमा हिस्सेदारीको कुरा गर्दा मधेस एवं मधेसी जनतालाई एकातिर पन्छाएर राख्ने नीतिको अवलम्बन गर्दै आएकामा अब मधेसीहरूले मधेसलगायत शान्ति, संविधान र शासनसत्तामा हिस्सेदारीको एकसाथ कुरा राख्नु धेरैेलाई अपच भएको देखिन्छ । सायद यसैले होला मधेसवादी दलहरूको यस समग्र सोचलाई सत्ताका निमित्त मोलतोल भनी अवमूल्यन गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ ।

नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता तथा औपचारिकअनौपचारिक छलफलको क्रममा अभिव्यक्त गर्नुभएको प्रतिक्रियामा लगभग एकरूपता देखिएका छन् । दुवैलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेश र नेपाली सेनाको संरचनामा रूपान्तरणलगायत समायोजन सम्बन्धी मधेसी नेताहरूको सोच र खाकाप्रति आपत्ति छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको आवश्यकताको वकालत मधेसवादी दलहरूले मात्र होइन सिमान्तकृत अवस्थिति भोग्न बाध्य रहेका आदिवासी जनजातिलगायतका सबै र स्वयं माओवादीले पनि गर्दै आएका छन् तर मधेसवादी दलहरूले आत्मनिर्णयको कुरा गर्दा यस शब्दावलीको अर्थ नै बदलिएको जस्तो भएको देखा पर्न थालेको छ ।

 लोकतन्त्र, बहुलवाद र आत्मनिर्णयको अधिकार आधुनिक संघीय प्रणालीका अपरिहार्य र मूलभूत तत्त्व हुन् । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टिने अथवा आफूलाई स्वतन्त्र गर्ने अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्नु समाधानलाई दिग्भ्रमित गर्ने दुष्प्रयासबाहेक अरू केही होइन । आत्मनिर्णयको अधिकारले स्वशासनको दायरालाई फराकिलो पार्छ तथा सहशासनको ग्यारन्टी दिन्छ । संख्या वा बल प्रयोगले हस्तक्षेप वा निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिलाई निषेध गर्छ । यी स्वयंसिद्ध तथ्यलाई मनन नगरी आत्मनिर्णयको अधिकारको मागलाई विखण्डनको प्रवृत्ति भन्नु सरासर अन्याय, अहंवादी मानसिकताको दम्भ तथा समता र सहअस्तित्वलाई नकार्दै अनिच्छित विकल्पतिर धकेल्ने दुष्प्रयत्न हो ।

अहंवादी र वर्चस्ववादी मानसिकताबाट ग्रसित भएकाहरूले चारवटै प्रमुख मधेसवादी दलहरू एकसाथ उभिएको राजनीतिक स्थितिलाई पचाउन सकेका छैनन् । समता र सहअस्तित्वमाथि विश्वास नगर्ने तथा वर्चस्व र शासनलाई नै प्रमुख ध्येय मानेर हिँड्ने यस समूहलाई फुटाउनु र मोज गर्नुको आफ्नो नीति असफल भएको देखेर उनीहरूलाई ठूलो छटपटी भएको छ । सकारात्मक सोच भएको भए चारवटै प्रमुख मधेसवादी दलहरूको संयुक्त अवधारणापत्रलाई शान्ति र संविधानका निमित्त एउटा अवसर मानिन्थ्यो । मधेसको समस्या समाधानतर्फ यसरी संयुक्त रूपमा मधेसवादी दलहरूले राखेको यो पहिलो मार्गचित्र हो जसमा देशका अन्य समस्या र द्वन्द्व समाधानका सम्बन्धमा समेत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव छन् । त्यसैले मधेसीहरूको यस एकताबाट खुसी हुनुपथ्र्यो । बाँकी रहेका मधेसवादी दलहरू तथा राजनीतिक उद्देश्य लिई संघर्षरत अन्य समूहहरू पनि एकजुट भएर नै अगाडि बढून् भन्ने आग्रह गरिन्थ्यो तर यस विपरीत मधेसवादी दलहरूको एकतालाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

 संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको क्रियाशीलता र यसको निरन्तरताप्रतिको प्रतिबद्धताले मधेसीहरूको राजनीतिक दृढता, शक्ति र आत्मविश्वासलाई बढाएको छ । आफ्ना एजेन्डाको सामूहिक वकालत र संयुक्त रणनीति परिचालनको यस परिपक्व निर्णयले प्रमुख मधेसवादी दलहरूले छरिएर संघर्षरत रहेका सबै मधेसवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन अवसर प्रदान गरेको छ साथै मधेसीहरूको बृहत् राजनीतिक शक्ति निर्माणको कल्पनालाई सम्भव बनाउन राजनीतिक एकीकरणको प्रक्रियालाई यसले उत्साहित बनाएको छ । यसबाट एकाएक राजनीतिक परिदृश्यमा मधेसवादी दलहरूको निर्णयकारी प्रभावकारिता चित्रित भएको छ । यस्तै स्पष्ट सन्देश स्वयंस्फूर्त र पहिलो ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनले दिएको थियो र अहंवादी शक्तिहरू अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संघीयताको संवैधानिक ग्यारेन्टी दिन बाध्य भएका

थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको क्रियाशीलताले संविधानसभामा मधेसवादी दलहरूलाई चौथो प्रमुख शक्तिका आकारमा उभ्याएको छ । मधेसका सडकमा मजबुत र सदनमा अंकगणितीय हिसाबले कमजोर देखिएका मधेसीहरू अब सदनमा पनि अपेक्षाकृत बढी मजबुत देखिएर आएका छन् तर यसबाट कसैलाई तर्सिने आवश्यकता छैन । यस्तो एकजुटताले एकमुष्ट समाधानको आवश्यकताको अपरिहार्यलाई स्थापित गर्दै आगामी दिनमा शासन र सत्तामा मात्रै केन्द्रित अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नतिर उन्मुख हुने बाध्यता बढ्नेछ जो निश्चयै सबैका लागि फलदायी हुनेछ ।

यसभन्दा पहिले मधेसवादी दलहरू मधेसकै मात्र कुरा गर्छन् भन्ने आरोप लगाइन्थ्यो । त्यो परिस्थितिको बाध्यता पनि थियो । देशको राजनीतिक मञ्चमा मधेसको आकांक्षाबारे पनि छलफल होस् र मधेसको विषयले पनि प्रवेश पाओस् भन्ने ध्येय थियो तर अब मधेसवादी दलहरूको एकजुटतासँगै मधेसले देशकै बारेमा बोल्ने समय र हैसियत पाइसकेको छ । मधेसवादी दलहरूबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत अवधारणापत्रले मुलुकको राजनीतिक मञ्चमा मधेसको यस हैसियतले प्रवेश पाएको छ जो सर्वथा न्यायपूर्ण छ । अवधारणापत्रबारे छलफल होस्, माओवादी, कांग्रेस, एमालेले आआफ्ना अवधारणा राखेजस्तै यसलाई पनि मधेसीहरूको सोचको रूपमा ग्रहण गरी विश्लेषण गरियोस् । व्यापक छलफलबाट गुणदोष छुट्याइयोस् तथा समग्र द्वन्द्व व्यवस्थापनका हकमा ग्राह्य प्रस्तावित सूत्रको अवलम्बन

होस् । मधेसीहरू यसका निमित्त तयार छन् । अवधारणापत्र सत्ताको मोलतोलका लागि मात्र आएको हो भन्नु सर्वथा अनुचित र अहंवादी मानसिकताको परिचायक छ ।

मधेस र मधेसी यस देशको ठूलो र महत्त्वपूर्ण अंग हो । सेना, सशस्त्र, जनपद प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सबै क्षेत्र र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक हिस्सेदारीको माग, राज्यद्वारा सञ्चालित आन्तरिक आप्रवासनका कारणले जंगल विनाश र मधेसमा भइरहेको मरुभूमीकरण रोकिनुपर्छ भन्ने तथ्यतिर देशको ध्यानाकर्षण के अनुचित हो रु पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेसी र मधेसका आदिवासी जनजातिहरूको स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गरी हरेक किसिमका विभेदबाट उन्मुक्तिको चाहना के नैसर्गिक होइन रु त्यस्तै हामीले हाम्रा दलका विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध भएकाहरूलाई सेनामा प्रवेश गराउन खोजेका छैनौं । सेनाको मापदण्डको परिधिमा रही सम्पूर्ण मधेसबाट सेनामा भर्ना लिइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसले मात्र देशको सेनालाई सम्पूर्ण जनताको सेना बनाउन सक्छ किनभने अहिलेसम्म मधेसीहरूलाई विभिन्न बहाना र बदनियतीले सेनामा लिइएको छैन र सेनामा हाम्रो सहभागिता नगण्य छ । त्यसकारण हालको मानसिकता परित्याग गरी सेनाको वर्तमान संरचना रूपान्तरित गरियोस् । यसका लागि सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेशको थालनी होस् । के यो न्यायपूर्ण हुनेछैन रु

मधेस र मधेसीलाई पन्छाएर मुलुकमा दिगो शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका विभेदबाट उन्मुक्ति सम्भव छैन । यसको एउटै सहज बाटो हो( अहंवादी मानसिकताको परित्याग र सर्वे भवन्तु सुखिनः को आत्मसात् ।

 लेखक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।