न्यूनतम पारिश्रमिक अध्ययन प्र्रतिवेदन २०७० को सार संक्षेप

नेपाल सरकार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
२०६४
सिंहदरवार, काठमाडौं
मिति ः २०७०।०३।१९

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ -पहिलो संशोधन- २०६४) को दफा ११ मा सरकारद्वारा दर्ुइ वर्षकार्यकाल रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्ने, त्यस्तो पारिश्रमिकमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकनको शिफारिस गर्ने, संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पदको तहगत वर्गीकरण गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य व्यवस्था लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा ऐन सम्वन्धी कुनै व्यवस्था कुनै संचार प्रतिष्ठानमा लागू नहुने सर्न्दर्भमा सरकारलाई परामर्श दिने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो कार्यकाल -२०६८ जेठदेखि २०७० जेठ)सम्मको अवधिमा समितिले सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघसमेतको सहकार्यमा जिल्ला, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा गरी १११ वटा अर्न्तक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । यस अवधिमा ५८ जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारी, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि र मिडिया सञ्चालक गरी २५ सय जनासँग भेटी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष कुराकानी गरिएको छ भने त्यसमध्ये १२२४ जनालाई मिडिया अनुगमन र्सर्वेक्षण फारम भराइएको छ । राजधानीका सरकारी र केही ठूला मिडिया हाउसहरुमा पुगेर अनुगमन गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरिएन भनेर समिति समक्ष जानकारी गराइएका राजधानी भित्र र बाहिरका केही मिडिया हाउसमै पुगेर ऐन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्नका लागि समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मच्ाारी र मिडिया संचालकहरुका बीचमा २०६८ फागुनदेखि २०६९ चैत्रसम्म प्रश्नावली बनाएर ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो । उक्त अध्ययनको सारलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्ययनको निष्कर्षश्रमजीवीका सर्न्दर्भमा
· अधिकांश श्रमजीवी पत्रकारहरु अस्थायी अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । कुल श्रमजीवी पत्रकार मध्ये १८ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र स्थायी छन् भने श्रमजीवीको ठूलो संख्या अर्थात ८१ दशमलव ८३ प्रतिशत श्रमजीवीहरु अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका छन् । यसको अर्थ ऐनले व्यवस्था गरेको १५ प्रतिशत श्रमजीवीलाई मात्र अस्थायी वा करारमा राख्न्ाु पर्ने प्रावधान पालना गरेको पाइँदैन । दर्ुइ वर्षअघि समितिको मिडिया अध्ययन प्रतिवेदनमा २०.९ स्थायी र ७९.१ अस्थायीका रुपमा कार्यरत थिए ।
· श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको दर्ुइ दशक भइसक्दा पनि ५६ दशमलव ५५ प्रतिशत श्रमजीवीसँग मात्र नियुक्तिपत्र छ । ३८ दशमलव १९ प्रतिशत श्रमजीवी अझै पनि नियुक्तिपत्रविहीन अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । यसअघिको र्सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशतसँग नियुक्तिपत्र रहेको र ४५ प्रतिशत नियुक्तिविनै काम गरिरहेको अवस्था थियो ।
· स्टि्रन्जर बाहेकका अस्थायी करार र स्थायी अवस्थामा रहेका श्रमजीवीहरुमध्ये पनि एकतिहाईले मात्र ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन् । ३८ दशमलव २६ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन् । श्रमजीवीको ठूलो संख्या न्यूनतम भन्दा कम बेतनमा काम गरिरहेको देखिन्छ । ४३ दशमलव ०४ प्रतिशत श्रमजीवीहरु न्यूनतम भन्दा कममा काम गर्न बाध्य छन् भने १२ दशमलव १७ प्रतिशतले न्यून्ातम भन्दा बढीमा वेतन लिएर काम गर्दैछन् । यस अघिको प्रतिवेदनमा ३९.४ प्रतिशतले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको, ३३.१ प्रतिशतले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको तथा २७.५ प्रतिशतले तोकिएभन्दा बढी पाएको अवस्था थियो ।
· समग्रमा ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत श्रमजीवीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन् । ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले न्यूनतम भन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् भने ११ दशमलव ७२ प्रतिशतले न्यूनतम भन्दा बढी बेतन लिएर काम गरिरहेका छन् । ८ दशमलव ८६ प्रतिशत श्रमजीवीले  पारिश्रमिकको अवश्था बारेमा कुनै जानकारी दिन मानेनन् । यसअघि ३७.९ ले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको, ३७.४ प्रतिशतले न्यूनतमभन्दा कम पाएको र २४.७ प्रतिशतले न्यूनतम भन्दा बढी पाएको अवस्था थियो ।
· श्रमजीवी पत्रकारहरुले ऐन अनुसार बेतन पाए पनि ६० दशमलव २४ प्रतिशतले मात्र हरेक महिना अर्थात नियमित भुक्तानी पाउने गरेका छन् । १३ दशमलव ९३ प्रतिशतले दर्ुइ महिनामा एक पटक १६ दशमलव ३३ प्रतिशतले दर्ुइ महिनाभन्दा बढीमा एक पटक तलब पाउने गरेका छन् । ९ दशमलव ५० प्रतिशतले श्रमजीवीले तलब भुक्तानीको बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । यस अघि ६८.४ प्रतिशतले नियमित भुक्तानी पाएको, ३१.६ अनियमितरुपमा पारिश्रमिक भुक्तानी पाएको अवस्था थियो ।
कामदारर्-कर्मचारीका सर्न्दर्भमा
· सञ्च्ाार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारर्-कर्मच्ाारीमध्ये एक तिहाइमात्र स्थायी रहेका छन् । दर्ुइ तिहाई कर्मचारी अस्थायी/करार/मौखिक सहमतीमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका छन् । कर्मच्ाारी मध्ये ३३ दशमलव ९५ प्रतिशत कर्मच्ाारी स्थायी छन् भने ६६ दशमलव ०५ प्रतिशत कर्मच्ाारी अस्थायी/करार र मौखिक सहमतिमा काम गरिरहेका छन् ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मच्ाारीमध्ये अधिकांशसँग नियुक्तिपत्र रहेको देखिन्छ । ९६ दशमलव ५४ प्रतिशतसँग नियुक्तिपत्र रहेको छ भने ३ दशमलव ४६ प्रतिशतसँग मात्र नियुक्तिपत्र छैन ।
· नियुक्तिपत्र भएका कर्मच्ाारीमध्ये ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतलाई तह खुलाएर नियुक्ति दिइएको छ भने ६१ दशमलव ०७ प्रतिशतलाई तह नखुलाई नियुक्तिपत्र दिइएको छ ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका कर्मचारीमध्ये ३५ दशमलव ५७ प्रतिशत ऐनले तोकेभन्दा कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् भने ६४ दशमलव ४३ प्रतिशत कर्मच्ाारी ऐनले तोकेको तलब पाइरहेका छन् ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये आधा भन्दा बढीले कानुनले तोकेभन्दा न्यून्ा मात्र बिदा पाएका छन् । ५४ दशमलव ३६ प्रतिशतले तोकिएभन्दा कम र ४५ दशमलव ६४ प्रतिशतले कानुनले तोके बराबर बिदा पाएका छन् ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी मध्ये अधिकांशले ऐनले तोकेभन्दा अत्यन्त न्यून मात्र सुविधा पाएका छन् ।  ९० दशमलव ६० प्रतिशतले तोकिएभन्दा कम र ९ दशमलव ४० प्रतिशतले मात्र ऐनले तोकेजति सुविधा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ ।
पत्रकार महासंघका सर्न्दर्भमा
· प्ात्रकार महासंघको नजरमा ५९ दशमलव ५२ प्रतिशत ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । ११ दशमलव ९० प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानमा ऐनका सबै प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । २८ दशमलव ५७ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानमा ऐन कार्यान्वयन भएकै छैन ।
· म्ाहासंघको हेराइमा ५७ दशमलव १७ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानमा आंशिक मात्र बिदा कार्यान्वयन भएको छ । ११ दशमलव ९० प्रतिशतमा पर्ूण्ा रुपमा भएको छ भने ३० दशमलव ९५ प्रतिशतमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
· ऐनमा भएका सबै सेवा सुविधा २ दशमलव ३८ प्रतिशत सञ्चार माध्यममामात्र लागू भएको छ ।
समितिको सुझाव
· श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखाएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्नु पर्दछ ।
· ऐन कार्यान्वयनका लागि स्वयं श्रमजीवी पत्रकार पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रवेश गर्नु अघि नै ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसारको नियुक्तिपत्र र अन्य सुविधा खुल्ने कागजात लिएर मात्र सञ्चार प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्नुपर्दछ ।
· ऐन कार्यान्वयनका लागि श्रमजीवी पत्रकारको शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
· व्यवस्थापन पक्षले श्रमजीवीलाई काममा लगाउने भएपछि ऐनले तोके अनुसारको नियुक्तिपत्र, तलब, विदालगायत सेवा सुविधा दिनर्ुपर्छ भन्ने पर्ूवतयारी गर्ने ।
· ऐन कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघ र अन्य पेशागत संगठनहरुले थप दबाबमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको यसअघि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएको एवं यसबीच श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिएको तथा सरोकारवालाबाट पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरिएकाले यस क्षेत्रमा पनि तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिनु पर्दछ ।
· श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता निकायहरूको एकीकृत पहल अघि बढाउनु पर्दछ । सञ्चार मन्त्रालयको समन्वय र सबै निकायको सहभागितामा संयन्त्र बनाई सञ्चार प्रतिष्ठानलाई दिइने सुविधा र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने र ऐन कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारबाही एकै ढोकाबाट गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
· राज्यको प्रेस तथा सञ्चार नीतिमा सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन, स्वतन्त्रताको उपभोग, दायित्वको पालना, श्रमको उचित व्यवस्थापनवारे समेत स्पष्ट पारिनु पर्दछ । सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा लगानीको स्रोत, लगानीकर्ताको विशेषज्ञता, मानव संशाधन व्यवस्थापन योजना आदिको स्पष्टतासहितको विस्तृत योजना मागी यसको प्रत्याभूति हुने अवस्थामा मात्र स्विकृति प्रदान गरिनु पर्दछ ।
· समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । साथै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
· पत्रकारहरुका लागि तालिम, विमा, सञ्चार साधन र यातायातमा छुट तथा बिना ब्याज ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानमा पर्ूण्ाकालीन समय काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई स्टिङ्जरका रुपमा नियुक्ति दिइएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै २४० दिन समय काम गर्ने श्रमजीवीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
· पत्रकारिताको व्यावसायिक पक्ष, श्रमजीवी पत्रकार र प्रकाशन/प्रसारण संस्थाको सञ्चालन एवं दायित्वका विषयलाई समेत समेट्ने गरी प्रकाशन/प्रसारणसम्बन्धी कानूनको परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
· इन्टरनेट/अनलाइन मिडियालाई कानूनमा व्यवस्थित पारिनु पर्दछ ।
· जिल्ला तहसम्म सञ्चार संयन्त्र निर्माण गरी सोही संयन्त्रवाट पत्रकार र मिडियाको व्यवस्थित अनुगमन, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने एवं प्रेस पासको वितरण गर्ने लगायतका कार्यहरु गरिनु पर्छ ।
· सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरहको मान्यता दिइनु पर्दछ ।
· सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरुको भौतिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
· कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारलाई काम लगाउनुअघि अनिवार्य नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने र श्रमजीवीले पनि अनिवार्य नियुक्तिपत्र लिनुपर्ने ।

नेपाल सरकार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल
फोन/फ्याक्सः ४२११८४४
इमेल ः mभमष्बधबनभ२gmबष्।अिom <mबष्तिय:mभमष्बधबनभ२gmबष्।अिomश्र,
वेब ः धधध.mभमष्बधबनभ।नयख।लउ