Pages

Thursday, July 18, 2013

चौबाटोमा मधेसी राजनीति

photo. google
चन्द्रकिशोर


मधेसी दलहरू यतिखेर नयाँ तरिकाबाट गन्तव्यको खोजीमा देखिन्छन् । सामान्यतः मधेसी दल भनेको मधेसी पहिचानको आधारमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हक पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी मधेस क्षेत्रलाई प्राथमिक कार्यक्षेत्र मान्ने राजनीतिक शक्तिको अर्थमा बुझिन्छ । यसलाई कतिपयले 'तराई केन्दि्रत दल' भने पनि वास्तवमा विगतका आन्दोलनहरूको नारा र यी दलका दस्तावेजहरूका आधारमा यिनीहरूलाई मधेसी दल नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।

  मधेसी भनिने दलभित्र पनि 'तराई-मधेस' जोड्ने क्रम पनि आयो । तर पछिल्लो समय देखापरेका बदलाव र आत्मसात गरिएको मार्गचित्रहरूले 'मधेसी दल'को पुरानो परिभाषामाथि पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेस क्षेत्रलाई मूल आधार बनाएर मात्र राजनीति गर्ने कि मुलुकको अन्य भूगोलमा पनि आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने भन्ने सवालको चौबाटोमा छन्, यी दलहरू यतिखेर । पहाडतिर संगठन विस्तार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । मधेसी दलहरू पहाड उक्लिँदैछन्, मधेसकै पहाडी समुदायलाई आफूसंँग जोड्दैछन् । मधेसी दलभित्र अहिलेको सन्दर्भमा दुइटा प्रस्ट धार देखिने स्थिति छ । एक, मधेसमै निणर्ायक भूमिका खेल्न चाहन्छ । दुई, अन्य भूगोलतिर पनि फैलिएर काठमाडौंलाई घेराबन्दी गर्ने ध्येय राख्छ ।   पहिलो धार मधेस क्षेत्रमै प्रभावकारी ढङ्गले संगठन विस्तार गर्ने, मधेसी जनताको मुक्तिको चाहनालाई निश्चित आकार दिने र यहींको जनमतबाट केन्द्रीय सत्तामा सार्थक हस्तक्षेप गर्ने सोच राख्छ । मधेसीहरू विरुद्धको जातीय विभेद समाप्त गर्न, मधेसी जनताको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्न तराई-मधेसमै आधार फैलाउन खोज्छ । मधेसीहरूको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्व संरक्षणका लागि मधेसको राजनीति मधेसमै केन्दि्रत हुनुपर्छ र त्यसका लागि हालसम्म मुलुकमा कायम रहेको जाति, भाषा, धर्म र लिङ्गको आधारमा रहेको विभेदात्मक एकात्मक शासन प्रणालीको सट्टा केन्द्रीय शासनलाई खण्डित गरी क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त प्रान्तीय संरचनाको खोजी गर्ने मान्यता राख्छ । आन्तरिक औपनिवेशीकरणलाई कायम राख्न राणाकालदेखि नै मधेसीहरूलाई जात-जाति, भाषा र धर्मको नाममा फुटाउने, एकआपसमा लडाउने र कमजोर पार्ने कार्य हँुदै आएको छ । थारुलाई आम मधेसीबाट अलग्याएर कमजोर बनाउनु, मुसलमानहरूलाई पृथक अस्तित्वको खोजी गर्न प्रेरित गर्न लगाउनु, दलित मधेसीलाई आम मधेसीविरुद्ध उचाल्नु, राजवंशी, गनगाईं, धिमाल, सन्थाल आदिलाई गैरमधेसीको रूपमा प्रस्तुत गर्नु, कोशी पूर्वको मधेस भूमिलाई मधेस भूमि भनेर स्वीकार नगर्नु, भोजपुरी, अवधी र मैथिली भाषाभाषीहरूबीच द्वन्द्वको सिर्जना गराउनु जस्ता कार्यलाई न्युन गर्दै मधेसी राजनीतिलाई एकीकृत र असरकारी रूपमा अगाडि ल्याउने सोच राख्छ ।
यी मान्यता राख्नेहरूको बुझाइमा मधेसमा मधेसी दल मजबुत भयो भनेमात्र ऊ राष्ट्रिय राजनीतिमा सूत्रधार बन्न सक्छ । मधेसको चुनावी अखडामा अरुले आएर कुस्ती जित्यो भने मधेसी दल अरुतिर फैलिएर पनि जरा बलियो नभएको हांँगाको नियति भोग्छ ।
दोस्रो धारले मधेसी दलले मधेसको मात्र होइन, देशकै शासन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नका लागि पहाडमा संगठन विस्तार नगरी सुख छैन भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले कतिपय मधेसी दलले आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने र त्यसको सुनियोजित प्रचार गर्ने गरेका छन् । जुन दललाई उसको नामम ले गर्दा अन्य भूगोलमा गार्‍हो पारिराखेको लाग्यो, त्यस्ता दलले आफ्नो नाम संशोधन गरेको छ । यस प्रकारको श्रेणीमा विजयकुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अगाडि आएको छ, उसले आफूलाई 'फोरम लोकतान्त्रिक' भनेरमात्र चिनाउने भएको छ । यो दलको नामको अगाडि रहेको 'मधेसी जनअधिकार' शब्दले अरु समुदायलाई दलप्रति आत्मीयता हुनमा अवरोध भएको महसुस गरी आफ्नो नाममा संशोधन गरेको छ । पहाडतिर उक्लिन चाहने यस्ता नामधारी अन्य दललाई पनि यस्तै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । मधेसी राजनीतिको पारम्परिक शक्ति सद्भावना पार्टीलाई उसको नामले गर्दा पहाड चढ्न सजिलो भएको स्वयम् अध्यक्ष राजेन्द्र महतो दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो दलको नामले पहाडीहरूलाई पनि सहज बनाएको छ । त्यसले गर्दा पहाडी समुदायभित्र पनि हामीलाई छिर्न सजिलो भएको छ ।'
पहाड उक्लिन चाहनेहरू र मधेसमै लक्ष्मणरेखा कोरेर बस्न चाहने राजनीतिको आ-आफ्नै अन्तरविरोध पनि देखिएको छ । कतिपयले अहिलेको अवस्थालाई मधेसी राजनीतिमा वैचारिक पृष्ठपोषणको संकटको रूपमा पनि हेर्छन् । मधेसमै केन्दि्रत हुन चाहनेले मधेसी राजनीतिको चाहना नै मधेसी समुदायको मुक्ति रहेको हुनाले यसलाई मधेसमै बढी काम गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । विघटित संविधानसभामा मधेसबाट मधेसी दलहरूले प्राप्त गरेको मत, संगठन विस्तारको स्थिति र नेतृत्वका लागि समाजका विभिन्न पक्षबाट आगमनको अवस्थालाई आँकलन गर्दै मधेसमा मधेसी दल बलियो हुनुको विकल्प छैन भनेर अथ्र्याउँछन् । अर्को पक्षले जबसम्म देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदैन, नेपाली समाजको सोचमा समावेशिताले बास गर्दैन, केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्वमा अग्रगामी नेतृत्व प्राप्त हुँदैन, तबसम्म मधेसी जनताको सच्चा मुक्ति हँुदैन । मुलुकको समग्र अवस्थाबाट अलग-थलग रहेर मधेसी राजनीतिले लामो यात्रा गर्न पनि सक्दैन । तसर्थ मधेसी समुदायसंँगै मुलुकका अन्य भूगोलका उत्पीडित समुदायलाई पनि सँंगै जोडेर जानुपर्छ, अनिमात्र काठमाडौंको चरित्रलाई वास्तविक रूपमा फेर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राख्छन् ।
    अंकगणितको आधारमा काठमाडौंको सिंहदरबारमा सुखमोज त गर्न सकिन्छ, तर राज्यको स्वरूप र चरित्रलाई फेर्न सकिँदैन । मधेसी राजनीतिले पहाडी समुदायलाई पनि 'इन्गेज' नगरेसम्म मधेसमा स्थिर शान्ति हुनसक्दैन । मधेसको स्वतन्त्रता र सम्ाृद्धिका लागिसमेत पहाडसंँग समन्वय गरेर जानुपर्छ र मधेसी नेतृत्वको दल पहाडबाट पनि जनअनुमोदन गरेर आयो भने त्यसले कालान्तरमा मधेसी मुद्दालाई राष्ट्रिय वैधता दिन्छ भन्ने दृष्टि राख्छ । यी दुइटै दिशा-दृष्टिका आधारमा मधेसी दलहरू फरक-फरक धार समाउँदै गएका छन् । यी दुइटै धारका पक्ष-विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू स्थानीय स्तरमा उठ्न पनि थालेका छन् । कतिपयले मधेसी दल आफ्नै मैदानमा कमजोर हुनथालेपछि पहाडतिर समानुपातिकको भोट बटुल्न लोभिएका हुन् भनेर आलोचना गर्छन् ।
     त्यस्तै अर्काथरीले पहाडतिर बढी ध्यान दिन थाल्दा आफ्नै प्राथमिकता भएको क्षेत्रमा कमजोर होइन्छ, संगठन कमजोर हुँदा यस क्षेत्रको मुद्दा कमजोर हुन्छ र अन्य शक्तिले यो मौकाको फाइदा उठाउन तम्सिन्छन् र समग्रमा मधेसी राजनीति लुप्त हुनथाल्छ भन्ने अभिमत राख्छन् । यसबारे जुन प्रकारले बौद्धिक विमर्श हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । चुनावी नाफा-नोक्सानमा लागेका मधेसी दलहरू पनि आ-आफ्नो रुचि र खुसीअनुसार आ-आफ्नो बाटो पहिल्याउँदैछन् । यी बाटाहरूमा हिँड्दा त्यसले समग्रमा नेपाली राजनीतिलाई प्राप्त हुन आउने सामथ्र्य, सीमा र संकट के-के हुनसक्छन् भन्नेबारे राजनीतिक मन्थन हुन आवश्यक छ । एउटा कुरा प्रस्ट के छ भने मूलधारका मधेसी दलहरू आपसमा जतिसुकै विभाजित र विखण्डित भए पनि उनीहरूमा तुलनात्मक रूपमा उग्रतामा कमी आउँदै गएको छ । आधा दशक पहिला उनीहरूबाट हुने गरेको नारा र भाषणको प्रस्तुतिमा नरमपना आएको छ ।
    सतहको यथार्थ के हो भने मधेसी दलहरू आ-आफ्नो नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा र सपनाअनुसार आफूखुसी बाटो हिँड्न थाले पनि मधेसमा यिनीहरू बीचको विभाजन र विखण्डित अस्तित्वले गर्दा यस क्षेत्रमा अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नु परिराखेको छ । मधेसी जनतामा एउटा संशय के व्याप्त छ भने मधेसी दल कमजोर हुँदै गयो भने संघीयता, समावेशी र प्रतिनिधित्वको कुरालाई आलंकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने खेल हुनसक्छ । मधेसको विविधतालाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा अनुवाद गर्ने संस्थापन खेल चुनावको बेला हुनसक्छ र मधेसी दलहरूको उपस्थिति कमजोर हुनसक्छ । मधेसमा एउटा बलियो बुझाइ के छ भने मधेसी दलहरू सके एकीकरण नभए मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि आउनुपर्छ । तर पछिल्ला केही महिना भित्रको प्रयोगले के देखाएको छ भने एकीकरण त सम्भव छैन, नेतृत्व पंक्ति विशेषको यस्तै भावभंगिमा रहिरह्यो भने मोर्चाबन्दी पनि सम्भव छैन ।
     विगत संविधानसभाको निर्वाचनजस्तै सबै मधेसी दलहरू आ-आफनै तालमा चुनावी नाच नाच्छन् । मधेसी दलका प्रायः अध्यक्षहरू कसैलाई देखाउनका निम्ति प्रयोजनार्थमात्र एकताको राग अलाप्छन्, मोर्चाबन्दीको कुरा गर्छन्, तर भित्री मनसायमा सबै आ-आफ्नो राजनीतिक पसल चालु राख्न चाहन्छन् । त्यसैले फगत दिखावाका लागि वा खेलको रेफ्रीलाई देखाउनका लागि वार्ता, कानेखुसी, चियापान वा मिडियाबाजी गरिन्छ । संगठनमा अलि कमजोर मानिएका दलले मोर्चाबन्दी वा एकीकरणको राग अलाप्दा त्यसलाई डुब्दै गरेकोलाई त्यान्द्रोको खोजी भनेर गिज्याइन्छ भने आफूलाई हस्ती मान्नेहरूको आ-आफ्नै प्रकारको भित्री-बाहिरी नाफा-नोक्सानको लेखाजोखा छ । रोचक तथ्य के हो भने एकीकरण वा मोर्चाबन्दीको अर्थ केवल महन्थ ठाकुरलाई मानिएको छ, त्यसैले उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतोसम्म, विजय गच्छेदारदेखि जयप्रकाश गुप्तासम्म सबै केवल उनैलाई आफूसँंग लाउन पाए वा जोड्न पाए मधेसी जनताको एकीकरण वा मोर्चाबन्दीको सगरमाथा आरोहणलाई आफूले फत्ते गरेंँ भनेर अथ्र्याउन पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । प्रक्रिया, प्रारूप र परिणतिलाई परिभाषित नगरेसम्म एकता वा मोर्चाबन्दीतर्फको यात्रामा एक डेग पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन । तसर्थ पहाडतिर उक्लिन खोजिराखेको मधेसी राजनीतिलाई स्वयम् मधेसमै फैलिन फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ ।
kantipur

No comments:

Post a Comment